मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विशेष अधिवेशनातून विधानसभा सभागृहात मराठा आरक्षणाबाबतचे विधेयक मांडले. त्यानंतर, हे विधेयक बहुमाने संमत करण्यात आल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केले. त्यामुळे, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा आता राज्याच्या विधानसभेत पारीत झाला आहे. मात्र, उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सगेसोयरे शब्दावरुन सरकारला इशारा दिला आहे. त्यावरही, मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत भूमिका मांडली. सगेसोयरे अध्यादेश नोटीफिकेशनवरही लवकरच कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्री शिंदेंनी स्पष्ट केले.
“छत्रपतींच्या आशीर्वादाने, संपूर्ण मराठा समाजासाठी, माझ्या लाखो मराठा बांधवांसाठी इच्छापूर्तीचा आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे. आजचा हा दिवस माझ्यासाठी आनंदाचा, समाधानाचा आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. ओबीसी बांधव असो, किंवा इतर कोणताही समाज असो… आम्ही कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी शैक्षणिक आणि नोकरीतले आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे मुख्यमंत्री शिंदेंनी म्हटले. दरम्यान, विरोधकांनीही संमती दिल्याने सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. यावेळी, सगेसोयरे नोटीफिकेशनबद्दलच्या प्रश्नावरही मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका मांडली.
