कोल्हापूर : स्वराज्याचे संकल्पक आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पिता शहाजी महाराज यांचे कर्नाटकातील स्मारक साडेतीनशे वर्षांनंतरही जीर्णोद्धाराच्या प्रतिक्षेत उघड्यावरच राहिले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने मतांचे राजकारण करणाऱ्या सर्वच पक्षांनी यासाठी मनापासून काहीच न केल्याने तेथील मराठी बांधवांची धडपड व्यर्थ जात आहे. कर्नाटकातील तीन सरकारने यासाठी तीन वेळा जाहीर केलेला साडेतीन कोटींचा निधी खर्च न होता परत गेला, आता तेथील विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत पुन्हा पाच कोटींची घोषणा झाली आहे, मतदानानंतर तोही परत जाऊ नये यासाठी मराठी बांधवांचा एल्गार सुरू आहे.
स्वराज्याचे संकल्पक शहाजी महाराज यांचे २३ जानेवारी १६६४ रोजी कर्नाटकातील होदिगेरे येथे निधन झाले. तेथे त्यांची समाधी आहे. हे स्थळ आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या यादीत आहे. राज्य सरकारने त्याला पर्यटन स्थळाचा दर्जा दिला आहे. तरीही त्याचा अपेक्षित विकास झाला नाही. याउलट साडेतीनशे वर्षानंतरही ही समाधी दुर्लक्षित आहे. मध्यंतरी ‘पानिपत’कार विश्वास पाटील यांनी याबाबत आवाज उठविल्यानंतर काही हालचाली झाल्या. तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने श्रीकांत शिंदे फाउंडेशनने पाच लाखाचा निधी दिला. तेथे असलेल्या मराठी बांधवांनी शहाजी स्मारक समिती स्थापन केली आहे. समितीला हा निधी देण्यात आला. पण पुढे फारशी कार्यवाही झाली नाही. शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही पूर्वीचीच स्थिती कायम आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सीमावाद नेत्यांच्या भाषणबाजीने सतत पेटत राहिला आहे. या वादात महाराजांचे समाधीस्थळ विकसित झाले नाही. दोन्ही राज्यात सतत तणावाचे वातावरण असते, त्यामुळे तेथील मराठी बांधवांच्या मागणीकडे कर्नाटक सरकार नेहमीच दुर्लक्ष करते, शिवाय सीमाबांधवांवरील अन्यायही कमी होत नाही. या पार्श्वभूमीवर शहाजी महाराजांच्या समाधीस्थळाचा विकास होण्यासाठी तेथील मराठी बांधवांची धडपड सुरू आहे, पण त्याला यश येताना दिसत नाही.
कर्नाटकात भाजप, काँग्रेस आणि जनता दलाची सत्ता असताना तीन वेळा दोन कोटी, एक कोटी आणि पन्नास लाख असा निधी देण्याची घोषणा झाली. पण समाधीस्थळाला पुरेशी जागा नाही असे कारण पुढे करून हा निधी परत गेला. सध्या तेथे एक एकर जागा असून अजून जागेची गरज आहे, ती जागा मिळत नसल्याने अनेक अडचणी येत आहेत.
दोन्ही राज्यातील तणाव निवळावा म्हणून म्ह्णून महाराष्ट्र सरकारने शहाजी महाराजांच्या समाधी स्थळाच्या जीर्णोद्धाराचा प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी कर्नाटक सरकारला निधी सुपूर्द करण्याचेही ठरले. तशी घोषणा समन्वयमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. दोन्ही राज्याच्या समन्वयातून समाधी स्थळाचा जीर्णोद्धार व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात निर्णय झाला, पण सीमाप्रश्न चिघळत गेल्याने हा प्रस्ताव कागदावरच राहिला आहे.
सध्या कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. मतावर डोळा ठेवून समाधीस्थळासाठी पाच कोटींची तरतूद केली आहे. पण यापूर्वी प्रमाणेच हा निधी परत जाऊ नये यासाठी मराठी बांधवांची धडपड सुरू आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात एकाच पक्षाचे सध्या तरी सरकार असल्याने तसे होऊ नये यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
