येस न्युज मराठी नेटवर्क : हनुमान चालिसा पठणच्या वादानंतर राज्य सरकारच्या यंत्रणेलाच आव्हान दिल्याच्या आरोपाखाली अपक्ष खासदार नवनीत राणा व अपक्ष आमदार रवी राणा या दाम्पत्याविरोधात भारतीय दंड संहितेतील १२४-अ हे राजद्रोहाचे अत्यंत गंभीर कलम लावण्यात आलेले असतानाच, या कलमाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महत्त्वाचे मतप्रदर्शन केले आहे. मात्र, पवार यांचे हे सर्वसाधारण मत राणा दाम्पत्याविरोधातील कारवाईच्या अनुषंगाने नसून देशभरात विविध ठिकाणी या कलमांच्या झालेल्या गैरवापराच्या संदर्भाने आहे. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार घटनेची चौकशी करणाऱ्या चौकशी आयोगासमोर विविध सूचना मांडण्याच्या उद्देशाने ११ एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात शरद पवार यांनी हे मत मांडले आहे.
‘कलम १२४-अ हे इंग्रजांच्या काळात वाढत्या स्वातंत्र्य चळवळीला दाबण्याच्या उद्देशाने भारतीय दंड विधानात समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र, अलीकडच्या काळात सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांविरोधात किंवा लोकशाही व्यवस्थेत शांततेत मांडण्यात आलेला विरोधी विचार दाबण्यासाठीही या कलमाचा गैरवापर झाल्याचे पहायला मिळाले. राष्ट्रीय एकात्मतेचे रक्षण करण्यासाठी भादंवि आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यात (युएपीए) आवश्यक व योग्य त्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे १२४-अ या कलमाचा गैरवापर कायदादुरुस्ती करून थांबवायला हवा किंवा ते कलम रद्द करायला हवे’, असे मत पवार यांनी मांडले आहे. त्याचबरोबर अलीकडच्या काळात सोशल मीडियाचाही प्रचंड गैरवापर होत असल्याचे नमूद करत माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात दुरुस्ती करण्याची सूचनाही पवार यांनी केली आहे.
‘माहिती-तंत्रज्ञान कायदा हा दोन दशकांपूर्वी आणण्यात आला. त्यानंतर सायबर क्राईम व सायबर सुरक्षेच्या प्रश्नात आमूलाग्र बदल झाला आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये खूप मोठी वाढ झाली आहे. सोशल मीडिया व डिजिटल मीडियावर योग्य नियंत्रण नाही. सोशल मीडिया तर सध्या अनिर्बंध स्वरुपात आहे. व्हॉट्सअॅप, ट्विटर इत्यादी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणताही खोटा अपप्रचार कोणत्याही उत्तरदायित्वाविना पसरवला जाऊ शकतो. खोट्या बातम्या व अपप्रचाराच्या माध्यमातून समाजात धार्मिक, जातीय तेढ व गंभीर तणाव निर्माण करून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जाऊ शकतो. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यादृष्टीने संसदेला कायदादुरुस्तीची शिफारस करणे आवश्यक आहे’, असे नमूद करत तशी शिफारस करण्याची विनंती पवार यांनी आयोगाला प्रतिज्ञापत्रात केली आहे. याबरोबरच अन्य विविध कायद्यांतही महत्त्वाच्या सुधारणा पवार यांनी सुचवल्या आहेत.
