मुंबई : नववर्षाच्या सुरूवातीलाच पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण रोखण्यासाठ मोठा निर्णय पर्यावरण मंत्रालयाकडून घेण्यात आलाय. राज्यातील सर्व सरकारी वाहनं इलेक्ट्रीक असणार आहेत. 1 एप्रिलपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. प्रदुषण रोखण्याठी पर्यावण मंत्रालयाकडून सध्या ठोस पावलं उचलण्यात येत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांमुळे होणाऱ्या प्रदुषणात मागील काही वर्षात मोठी वाढ झाली आहे. देशपातळीवरही प्रदुषण रोखण्यासाठी मोठे निर्णय घेण्यात येत आहेत.
शाश्वत विकासाची देशात 17 उद्दिष्टे देण्यात आली आहेत. त्यात पर्यावरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. पर्यावरण विभागाने माझी वसुंधरा अभियान राबविले. यामध्ये दीड कोटी नागरिकांनी पर्यावरणपूरक सवयी अंगिकारण्यासाठी ई-शपथ घेतली. शालेय शिक्षणात माझी वसुंधरा हा अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. राखीव वनक्षेत्र, वृक्ष कायद्यात सुधारणा, इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021, आरे जंगलातील 808 एकर वनाचे संरक्षण, 24 हजार 179 एकर पेक्षा जास्त खारफुटीचे संरक्षण, 43 अमृत शहरांचा रेस टू झिरो मध्ये सहभाग आदी उपक्रम राबवण्यात येत आहे.
