मुंबई : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्यपालांना आदेश देता येणार नाहीत असे स्पष्ट करतानाच राज्यपालांना देखील मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यपाल काय भूमिका घेतात, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
या निर्णयानंतर एकीकडे सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा एकदा राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी मुद्दा उपस्थित केला असताना विरोधकांनी मात्र राज्यपालांना आदेश देता येणार नाहीत, या न्यायालयाच्या भूमिकेवरून बाजू लावून धरली आहे.यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्तींनी संतुलित मात्र स्पष्ट अशी टिप्पणी केली. “राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत”, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले .दरम्यान, यावेळी बोलताना न्यायालयाने राज्यपाल आणि सरकार यांच्यामध्ये समन्वय असायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. “संविधानानं राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारांत आम्ही ढवळाढवळ करू शकत नाही. पण सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय असायला हवा. तरच राज्याचा कारभार सुरळीत चालू शकतो. सरकार आणि राज्यापालांमध्ये काही कारणास्तव बेबनाव असला तरी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विशिष्ट काळात निर्णय घेणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे”, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले .
