नवी दिल्ली : देशातील सहकारी संस्थांच्या बाबतीत राज्य विधिमंडळांचे अधिकार मर्यादित करणारी घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार देशाचे कृषीमंत्री असताना म्हणजेच २०११ मध्ये ही ९७वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती.
यानुसार, राज्यातील सहकार संस्थांविषयी नियम किंवा निर्णय घेण्याच्या राज्य विधिमंडळांच्या अधिकारांवर मोठ्या प्रमाणावर बंधनं घालण्यात आली होती. मात्र, घटनेच्या राज्य सूचीमध्ये कोणताही बदल करण्यासाठी देशातील किमान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची त्यासाठी परवानगी आवश्यक असते, असं नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने ९७व्या घटनादुरुस्तीचा ९बी हा हिस्सा रद्दबातल ठरवला आहे. यासंदर्भात गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
