येस न्युज मराठी नेटवर्क । देशात पंधरा वर्षे जुन्या सरकारी वाहनांच्या नोंदणी नूतनीकरणास १ एप्रिल २०२२ नंतर परवानगी न देण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. त्यामुळे प्रदूषण करणारी अनेक वाहने वापरातून बाद होणार आहेत.
सरकारने या प्रस्तावावर संबंधितांची मते मागवली असून ही अधिसूचना मंजूर झाल्यास वाहन उद्योगाला उत्तेजन मिळणार आहे तसेच प्रदूषणालाही आळा बसेल. पण त्याचबरोबर सरकारला नवीन वाहने खरेदी करावी लागणार आहेत. सरकारने स्वेच्छेने जुनी वाहने निकाली काढण्याचे धोरण २०२१-२२ पासून जाहीर केले असून वीस वर्षे जुन्या व्यक्तिगत व १५ वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांची चाचणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना १२ मार्चला जारी केली असून केंद्र सरकारने संबंधितांची मते त्यावर मागवली आहेत. सरकारी वाहने जर पंधरा वर्षे जुनी असतील तर त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण १ एप्रिल २०२२ पर्यंतच करता येईल असा हा प्रस्ताव आहे.
