येस न्युज मराठी नेटवर्क : लोकसभेत शनिवारी जम्मू काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक संमत करण्यात आले. या विधेयकाचा राज्याच्या दर्जाशी कोणताही संबंध नाही. योग्य वेळ आल्यानंतर जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, असे वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केले. जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत कधीही मिळणार नाही असा उल्लेख या विधेयकात कुठेही नसल्याचे शहांनी स्पष्ट केले. दबाव वाढल्यानंतर प्रदेशात फोर जी इंटरनेट सुविधा पुरवण्यात आल्याचा आरोप एआयएमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला होता.ओवैसी यांनी म्हटले की टू जी हून फोर जी इंटरनेट सेवा परराष्ट्रांच्या दबावाखाली लागू करण्यात आली. त्यांना हे माहीत नाही की हे यूपीए सरकार नाही, ज्यांचे ते समर्थन करतात. हे नरेंद्र मोदींचे सरकार आहे, जे देशासाठी निर्णय घेते असे प्रत्यूत्तर अमित शहांनी दिल आहे.
