महापालिकेचे उद्या सादर होणार नवे बजेट

शिवाजी सुरवसे |सोलापूर| महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि वेतनावर तसेच निवृत्ती वेतनावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत आहे सोलापूर महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत असता पण खर्च अव्वाच्यासव्वा झाला आहे. सन 2020- 21 या वर्षामध्ये महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यावर तब्बल 282 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत तर साडेबारा कोटी रुपये प्रशासकीय खर्च राहणार आहे त्यामुळे चार आण्याची कोंबडी आणि रुपयाचा मसाला अशी अवस्था सोलापूर महापालिकेची झाली आहे.

महापालिकेला दर वर्षी अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. प्रथम महापालिकेच्या आयुक्त स्थायी समितीकडे अर्थसंकल्प सादर करतात यामध्ये थोडी फेरफार होऊन महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये या अर्थसंकल्पावर शिक्कामोर्तब होतो मात्र स्थायी समिती गेल्या चार वर्षांपासून अस्तित्वात नसल्यामुळे हा अर्थसंकल्प थेट महापालिकेच्या सभेत मंजूर होणार आहे दरवर्षी 31 मार्च या शेवटच्या दिवशी हा अर्थसंकल्प मंजूर केला

जातो मात्र यंदा प्रथमच बदलली असून महिनाभर अगोदरच अर्थसंकल्पीय सभा काढली होती मात्र गोंधळामुळे ती तहकूब करण्यात आली आहे आता उद्याची तरी सभा व्यवस्थित होईल का आणि सोलापूर महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर होईल का यामध्ये कोणतीही करवाढ दरवाढ असेल याबाबत शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

वास्तविक पाहता महापालिकेचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ अशीच परिस्थिती दरवर्षी दिसते .कारण वर्षानुवर्षे सोलापूर महापालिकेने विविध विभागांना दिलेला इष्टांक पूर्ण होत नाही. त्यामुळे अपेक्षित उत्पन्न कोणत्याच विभागाकडून आले नाही. सन 2013- 14 या वर्षी 50 कोटी रुपयांची तूट आली.सन 2014-15 यावर्षात 82 कोटी तर सन 2015 -16 या वर्षात 168 कोटी रुपयांची तूट महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आली आहे .सन 2016- 17 या आर्थिक वर्षाचा विचार करतात 249 कोटी रुपये बजेट पेक्षा कमी आले तर 2017- 18 या वर्षात 272 कोटी आणि सन 2018- 19 या वर्षात 287 कोटी रुपये कमी आले .आता आयुक्तांनी गेल्या महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय पुस्तकाचा अभ्यास करता विविध 12 विभागाकडून तब्बल 152 कोटी रुपये कमी येतील असा अंदाज आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे त्यामुळे प्रत्यक्ष 31 मार्च रोजी नक्की किती कमी उत्पन्न आले हे समजणार आहे.

महापालिका प्रशासनाने या वर्षी 704 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प अंतिम मंजुरीसाठी महापालिकेच्या सभेपुढे पाठवला आहे .यामध्ये कर रूपातून वर्षभरात 97 कोटी रुपये, महापालिकेच्या विविध विभागाकडील भाड्यापोटी 12 कोटी 70 लाख रुपये ,विविध शुल्क आणि वापर करता शुल्क या पोटी 100 कोटी रुपये तर पाणी पट्टी द्वारे 77 कोटी रुपये अशा पद्धतीने 516 कोटी रुपये जमा होतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

पाणीपुरवठा विभागाकडील कर्मचाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त वेतन आणि भत्ते यावर तब्बल दोनशे सात कोटी रुपये म्हणजे निवृत्तीवेतन आणि कुटुंब वेतन यावरती 76 कोटी रुपये खर्च होणार आहे म्हणजेच महापालिकेचे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते यांचा विचार करता एकूण उत्पन्नाच्या तब्बल 55 टक्के खर्च हा कर्मचाऱ्यावर होत आहे.प्रशासकीय खर्चावर साडेबारा कोटी रुपये देखभाल आणि दुरुस्ती म्हणजेच मेंटेनन्स च्या कामावर 50 कोटी रुपये विविध योजनांवरील खर्चावर तीस कोटी रुपये आणि पाणीपुरवठ्यावर 77 कोटी रुपये खर्च होतील अशा प्रमुख रकमा खर्चाच्या बाजूने दाखवण्यात आले आहेत.

महसुली निधीतून महापालिकेच्या ठेकेदारांची बिले देण्यासाठी पावणे अकरा कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे तर वार्ड वाईज कामे करण्यासाठी पावणेसात कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विविध योजनासाठी एक कोटी रुपये तर स्मार्ट सिटी ला देण्यासाठी 25 कोटी रुपयांची तरतूद या बजेटमध्ये करण्यात आली आहे .

केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या विविध अनुदानातून पुढीलप्रमाणे कामे करण्यात येतील असा अंदाज आयुक्तांनी व्यक्त केला आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी शासकीय अनुदान साडेअकरा कोटी रुपये, अमृत योजनेतून 32 कोटी 50 लाख रुपये, नवीन रस्ते व दुरुस्तीसाठी शासकीय अनुदानातून 75 लाख रुपये स्वच्छ भारत मिशन द्वारे एक कोटी 68 लाख , डीपीसी योजनेतून नाविन्यपूर्ण कामे करण्यासाठी 25 लाख रुपये ,नागरी दलित वस्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पन्नास लाख रुपये चौदाव्या आणि पंधराव्या वित्त आयोगातून 30 कोटी रुपये तर महाराष्ट्र नगरोत्थान अभियानातून गटार व पाणीपुरवठा योजनेसाठी भूसंपादन कामापोटी पंधरा कोटी रुपये खर्च होतील .लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्त्यांमध्ये विकास कामे करण्यासाठी अनुदानातून पंधरा कोटी रुपये तर धर्मवीर संभाजी तलाव सुशोभीकरणासाठी पावणेदोन कोटी रुपये खर्च होतील असे दाखवण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती जमाती व नवबौद्ध साठी घरकुल योजनेवर म्हणजेच रमाई आवास योजनेवर 20 कोटी रुपये खर्च होतील तर महापालिकेच्या क्षेत्रामध्ये विविध कामे करण्यासाठी 10 कोटी रुपये अशा पद्धतीने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीतून 187 कोटी 90 लाखाची कामे होतील असा अंदाज आयुक्तांनी आपल्या बजेटमध्ये व्यक्त केला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या सभेमध्ये या मध्ये काय काय बदल होणार आहेत हे अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यावरच समजणार आहे. पुढील वर्षी महापालिकेच्या निवडणुका आहेत त्यामुळे नगरसेवकांना आपल्या प्रभागांमध्ये काम करण्यासाठी किती निधी मिळणार याकडे नगरसेवकांचे विशेष लक्ष आहे.