सोलापूर : महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या कालावधीत झालेल्या सर्व महत्त्वाच्या निर्णयांची चौकशी व्हावी, निरपेक्षपणे चौकशी झाल्यास अनेक गैरप्रकार उघडकीस येतील अशी मागणी महापालिकेचे सेवानिवृत्त नगरअभियंता सुभाष सावस्कर यांनी केली आहे.
नगरोत्थान योजनेंतर्गत 212 कोटींचा मक्ता रद्द केल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या लवादाने महापालिकेस तब्बल 32 कोटी 15 लाख रूपयांचा दंड केला आहे. याशिवाय 9 डिसेंबर 2013 पासून 12 टक्के व्याज देण्यासही सांगितले आहे.
212 कोटींचा मक्ता रद्द करण्यासाठी तत्कालीन विधान सल्लागार व त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचार्याला घेऊन तत्कालीन नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांची भेट घेतली होती. मात्र मक्ता रद्द करण्यासाठी शासनाची मंजूरी घेतली का, असा प्रश्न विचारत करीर यांनी फाईल फेकून दिली. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्व निर्णय तपासवेत अनेक घोटाळे बाहेर येतील असे मत महापालिकेचे सेवानिवृत्त नगरअभियंता सुभाष सावस्कर यांनी व्यक्त केले आहे.
292 कोटींचा मक्ता रद्द करणे असो वा स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली शहराला उपयुक्त नसलेल्या बसची खरेदी असो, सर्वच निर्णय चुकीचे झाले आहेत. त्यांच्या कालावधीत झालेल्या सर्व निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी महापालिका सभेने ठराव करावा, चौकशी अंती अनेक गैरप्रकार उघडकीस येतील, अशी मागणी माजी नगरसेवक राजेंद्र शहा-कासवा यांनी केली आहे.
न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिला. आम्ही करारानुसारच काम केले होते. मात्र केवळ गुडेवारांच्या मनमानी पद्धतीमुळे आम्हाला नाहक त्रास सोसावा लागला. मात्र आता न्यायदेवतेने आम्हाला न्याय दिला आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करतो, असे एसएमसी कंपनीचे मक्तेदार प्रशांत महागावकर यांनी सांगितले.
