मागण्या मान्य नाही झाल्यास आमरण उपोषणाच्या निर्णयावर ठाम – कॉ. नरसय्या आडम मास्तर
सोलापूर दिनांक – यंत्रमाग कामगारांना सन २०२२-२०२३ चा १५ टक्के बोनस द्या. यंत्रमाग कामगारांना दिवाळीपासून ५० टक्के हंगामी मजुरी वाढीबाबत यंत्रमागधारक आणि सहा.कामगार आयुक्त युनियन यांची संयुक्त बैठक बोलावून योग्य निर्णय घेतला जाईल.
तसेच मा.जावळे समितीच्या शिफारसीनुसार पीसरेटवर आधारित सुधारित किमान वेतन द्या. यंत्रमाग कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ जाहीर करा. यंत्रमाग कामगारांना वेतन स्लीप व हजेरी कार्ड द्या या प्रमुख मागण्यांबाबत शासनाकडे शिफारस करणार असल्याचे आश्वासन सोलापूर जिल्हाधिकारी मा.कुमार आशीर्वाद यांनी ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम मास्तर यांना यंत्रमाग कामगारांच्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत दिले.
यावेळी यंत्रमाग कामगारांच्या समस्या मांडताना आडम मास्तर म्हणाले की, यंत्रमाग उद्योग हा सोलापूर शहराचा क्रमांक दोनचा उद्योग असून सुमारे ३० ते ४० हजार कामगार या क्षेत्रात तुटपुंज्या मजुरीवर काम करीत असून वाढत्या महागाई समोर त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झालेली आहे. तत्कालीन १ मार्च २०१९ रोजी मा. जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हंगामी मजुरी वाढीचा निर्णय होऊन त्याला आता चार वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. म्हणून कामगारांच्या मजुरीत ५० टक्के हंगामी वाढ मिळावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
त्याचप्रमाणे कामगारांनी वर्षभरात केलेल्या कामावर हक्करजेपोटी बोनस देण्यात येतो. तो सुध्दा शासनाचे नियम पायदळी तुडवून वा केराची टोपली दाखवून ४ ते ७ टक्के देण्यात येतो. आजपर्यंत कोणत्याही एका कामगारास ८ ते १० हजार बोनस मिळाल्याचे ऐकण्यात नाही. म्हणून लाल बावटा यंत्रमाग युनियनच्या वतीने चालू वर्षी १५ टक्के दिवाळी बोनस देण्यात येऊन कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती आहे.
मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २९ जानेवारी २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार गठीत तात्कालीन कामगार आयुक्त मा. जावळे समितीच्या शिफारसीनुसार निर्धारित किमान वेतन १०१०० रुपये व चालू स्पेशल औलोन्स ५५९७ रुपये असे एकूण १५६९७ रुपये आठ तासाला मासिक वेतन कामगारांना मिळणे क्रमप्राप्त असताना १२ तास काम करूनही किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन दिले जाते. परिणामी कामगारांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होत असल्याचे दिसते. म्हणून जावळे समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार पीसरेटवर आधारित सुधारित किमान वेतनाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने तातडीने योग्य ती पावले उचलावीत.
यंत्रमाग कामगारांना १४ मे २०१९ रोजी प्रा.फंड लागू असल्याचा निकाल मा. केंद्रीय औद्योगिक न्यायालय कोर्ट क्रमांक २ मुंबई यांनी दिला. परंतु येथील बहुसंख्य मालकांनी त्याची अंमलबजावणी न करता कामगार कपात केली. म्हणून युनियन च्यावतीने कल्याणकारी मंडळाची मागणी लावून धरली असता तात्कालीन आघाडी सरकार मधील कामगार मंत्री मा. हसन मुश्रीफ यांनी २१ ऑगस्ट २०२१ रोजी मंत्रालयात बैठक घेऊन कल्याणकारी मंडळ स्थापन केल्याचे जाहीर केले. परंतु नव्याने आलेल्या सरकारने त्याची अंमलबजावणी करणेकामी एकही पाऊल पुढे टाकले नाही.
बुधवार दि. ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हजारो कामगारांचा मेळावा घेऊन कामगारांच्या संमतीनेच खालील मागण्यांसाठी शनिवार दि. ४ नोव्हेंबर २०२३ पासून आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबणार असल्याचे निर्णय या मेळाव्यात जाहीर करण्यात आलेला आहे.
याचे निवेदन मा.मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,कामगार मंत्री, कामगार आयुक्त,विभागीय आयुक्त,मुख्य सचिव व संबधित विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी आदींना ईमेल द्वारा पाठवण्यात आल्याची माहिती दिले.
यावेळी शिष्टमंडळात माजी नगरसेवक कॉ व्यंकटेश कोंगारी,किशोर मेहता,लक्ष्मण माळी, शहाबुद्दीन शेख यांच्यासह कामागर उपस्थित होते.
