सोलापूर महानगरपालिका परिवहन कामगारांच्या थकीत वेतन बाबतचे मनपा सोलापूर यांचे तीन याचिका सुप्रिम कोर्टाने फेटाळले

सोलापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकडील कर्मचाऱ्यांचे २०१७ पासून वेतन थकीत होत असताना लाल बावटा महानगरपालिका कामगार युनियन (सिटू) कडून मनपा आयुक्त, मनपा पदाधिकारी व परिवहन प्रशासनास वेळेवेळी निवेदने देऊन कामगारांचे वेतन अदा करण्याबाबत विनंती पाठपुराव करण्यात येत होता. पंरतु मनपा आयुक्त, मनपा पदाधिकारी व परिवहन प्रशासनाकडून परिवहन कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याबाबत ठोस व निश्चित स्वरूपाची कारवाई न झाल्याने थकीत वेतनात वाढ होत गेली. याबाबत निर्णय होत नसल्याने प्रशासनाच्या उदासीन धोरणा विरोधात लाल बावट महानगरपालिका कामगार युनियन मार्फत कामगारांचे केलेल्या कामाचे वेतन वेळेवर व थकीत वेतन मिळण्यास्तव मे. औद्योगिक न्यायालय सोलापूर येथे क्र.युएलपी १४६/२०१७ ने फिर्याद दाखल करण्यात आली. सदर फिर्यादीची मे. कोर्टात सुनावणी होऊन दि. २८ डिसेंबर २०१७ रोजी मे. औद्योगिक न्यायालय सोलापूर याने परिवहन कर्मचाऱ्यांचे चालू वेतन व थकीत वेतनाबाबत खालीलप्रमाणे वेतन दिले.
पेमेंट व वेजेस कायद्यानुसार कामगारांचे वेतन वेळेवर देण्यात यावे. तसेच थकीत वेतन टप्प्याटप्प्याने ऑगस्ट २०१८ पर्यंत पूर्ण देण्यात यावे. व जानेवारी २०१८ पासून वेळेवर व निर्धारित तारखेस वेतन अदा करावे. वेतन थकीत ठेवू नये. परिवहन कर्मचाऱ्यांचे वेतनासाठी महापालिकेने परिवहन खात्यास अनुदान द्यावे.
मे. औद्योगिक न्यायालय सोलापूर यांचे वरील आदेशाचे विरोधात तत्कालीन महानगर पालिका मा. आयुक्त (श्री.अविनाश ढाकणे) हे मे. उच्च न्यायालय मुंबई येथे अपील याचिका दाखल केले.
रिट पिटीशन २५८४/२०१८ मे. उच्च न्यायालय मुंबई येथे लाल बावट महानगर पालिका युनियन हजर होऊन अड. गायत्री सिंग यांचे मार्फत परिवहन कामगारांचे थकीत वेतन व चालू वेतनाबाबत बाजू मांडले. सुनावणी दरम्यान युनियनच्या वतीने परिवहन उपक्रम हा सोलापूर महानगरपालिकेचा एक विभाग असल्याने महापालिकेच्या एका याचिके दरम्यान मे. उच्च न्यायालय मुंबई मध्ये दिलेले शपथपत्र सादर करून परिवहन उपक्रम हा महानगरपालिकेचा एक विभाग असल्याचे सिद्ध केले.
मे. उच्च न्यायालय मुंबई येथे परिवहन कामगारांचे थकीत वेतन व चालू वेतनाबाबत सुनावणी होऊन दि. २ मे २०१८ रोजी उच्च न्यायालय मुंबई यांनी औद्योगिक न्यायालय सोलापूर यांचे आदेश कायम ठेवले. व त्याप्रमाणे वेतन अदा करण्याची कार्यवाहीचे आदेश दिले.
मे. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे २ मे २०१८ च्या आदेश विरोधात तत्कालीन आयुक्त सोमपा यांनी मे. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे एसएलपी (सी) १६२५४/२०१८ ने अपिली याचिका दाखल केली. सदर अपिली याचिकेमध्ये जी युनियन मे. उच्च न्यायालय मुंबई येथे सुनावणीस गैर हजर राहिला त्या युनियनला प्रतिवादी करून याचिका दाखल केले. याबाबतची माहिती लाल बावट महानगरपालिका कामगार युनियन सोलापूर यांना माहिती झाली त्यावेळी हि बाब माजी आमदार तथा युनियनचे सल्लागार मा. आडम मास्तर यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता युनियन स्वतः मे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हजर होण्याबाबत सांगितले. त्यांनी युनियनचे उच्च न्यायालयाचे वकील गायत्री सिंग यांना संपर्क करून झालेल्या प्रकारची माहिती देऊन युनियनच्या दोन सदस्यांना तात्काळ मुंबई येथे पाठवून तेथून मे. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली येथे हजर राहण्याचे मार्गदर्शन केले. त्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली येथे जाऊन वकील कोलीन गोनसालवेज यांचे मार्फत परिवहन कामगारांची बाजू मांडली. तद्नंतर तत्कालीन आयुक्त यांनी लाल बावटा महानगरपालिका कामगार युनियन च्या विरोधात एसएलपी (सी) १७४७७/२०१९ अपिली याचिका दाखल केले. मे. सुप्रीम कोर्ट येथे दोन याचिकांची सुनावणी होत असताना सुप्रीम कोर्टाकडून मनपा प्रशासनास उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशाविरोधात कोणतेही स्थगिती आदेश मिळालेले नाही. हि बाब पाहून युनियनच्या वतीने मनपा प्रशासनाकडे मे. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशाप्रमाणे थकीत वेतन व चालू वेतन वेळेवर मिळण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र यास मनपा प्रशासन व परिवहन प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याने उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाचे अवमान होत असल्याने युनियनच्या वतीने उच्च न्यायालयामध्ये रिट पिटीशन ३२४/२०२१ ने अवमान याचिका दाखल करण्यात आले.
अवमान याचिकेची मे. उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होऊन दि. २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी खालीप्रमाणे आदेश दिला.
परिवहन कामगाराचे १६ महिन्याचे थकीत वेतन ८ दिवसात परिवहन कामगारांच्या खात्यावर जमा करावे व त्याची माहिती मे. उच्च न्यायालय येथे देण्यात यावे.
जो पर्यंत परिवहन कामगारांचे थकीत वेतन त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येत नाही. तोपर्यंत मनपा आयुक्त व मनपातील सुपर ऑफिसरचे वेतन बंद करण्यात यावे. तसेच मक्तेदरांचे बिले देण्यात येऊ नये व महापौर व नगरसेवकांचे मानधन, भत्ता, प्रवास भत्ता देऊ नये. फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी खर्च करण्यात यावा. अत्यावश्यक सेवेशिवाय इतर कोणत्याही ठिकाणी खर्च करू नये असे आदेश झाले.
मे. उच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशा विरोधात मनपा प्रशासन मे. सुप्रीम कोर्टात अपिली याचिका दाखल करण्याची शक्यता असल्याने युनियनकडून उच्च न्यायालयाचे आदेश पारित होताच सुप्रीम कोर्टात क्यावेट दाखल करण्यात आले.
मे. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे अवमान याचिका रिट पिटीशन ३२४/२०२१ मधील २८ ऑक्टोबर २०२१ चे आदेशा विरोधात मनपा आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी मे. सुप्रीम कोर्टामध्ये अपिली याचिका एसएलपी १८३५७/२०२१ दाखल केले. सदर याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्ट यांनी मनपा प्रशासनास रक्कम रू. ३.५० कोटी मे. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जमा करण्यास व सदर जमा रक्कमेमध्ये परिवहन कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करण्याचे आदेश दिले. सुनावणीची पुढील तारीख देण्यात आली. त्याप्रमाणे मनपा कडून ३.५ कोटी रक्कम उच्च न्यायालय येथे जमा करण्यात आले असता युनियन कडून उच्च न्यायालय येथ सदर रक्कम परिवहन कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन वाटप करण्यास्तव विनंती अर्ज दाखल करून न्यायालयामधील रक्कम परिवहन व्यवस्थापक यांचेकडे वर्ग करून थकीत वेतन वाटप होण्याबाबत विनंती करण्यात आली. युनियनच्या विनंती प्रमाणे उच्च न्यायालय मुंबई यांनी ३.५ कोटी परिवहन व्यवस्थापक यांच्या नावे वर्ग केले. तद्नंतर परिवहन व्यवस्थापक यांचे कडून सदर रक्कमे मधून परिवहन कर्मचाऱ्यांचे ६ महिन्याचे थकीत वेतन जानेवारी २०२२ मध्ये अदा करणेत आले.
उर्वरित १० महिन्याचे थकीत वेतना संदर्भात सुनावणी होत असताना मे. सुप्रीम कोर्टाकडून मनपा प्रशासनास परिवहन कर्मचाऱ्यांचे दरमहाचे वेतन व निवृत्ती वेतन दरमहाच्या १५ तारखेच्या आत करणेबाबत आदेश झाले आहे.
मे. सुप्रीम कोर्टामध्ये एसएलपी १६२५४/२०१८, एसपीएल १७४७७/२०१९, एसपीएल १८३५७/२०२१ मध्ये वेळोवेळी मनपा प्रशासन व शासनाकडून वेळ काढू पणा धोरण निदर्शनास आल्याने मे. सुप्रीम कोर्टाकडून शासनास रक्कम ३० लाख दंड करण्यात आला.
तसेच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होऊन मनपा कडून परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातील एसपीएल (सी) १६२५४/२०१८, एसपीएल १७४७७/२०१९, एसपीएल १८३५७/२०२१ या तिन्ही याचिका दि. ७/७/२०२३ रोजी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली यांनी फेटाळले व दंडनीय रक्कम रुपये ३० लाख हे सेवा निवृत्त झालेल्या व पेन्शनधरकामध्ये वाटप करण्याचे आदेश दिले आहे.
सुप्रीम कोर्ट यांनी दि. ७/७/२०२३ च्या आदेशाने मनपाचे ३ याचीक फेटाळयाने परिवहन कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करण्याबाबत मे.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे २८ ऑक्टोबर २०२१ चे आदेश कायम असल्याने मे.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे २८ ऑक्टोबर २०२१ च्या आदेशाप्रमाणे परिवहन कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन तातडीने अदा करणे बंधनकारक आहे. यामुळे परिवहन कर्मचाऱ्यांना त्यांचे थकीत वेतन मिळेल. तसेच सदर याचिके दरम्यान शासनास रक्कम रुपये ३० लाख दंड झालेली रक्कम परिवहन उपक्रमाकडील सेवा निवृत्त सेवक व पेन्शन धारक यांना वाटप करण्याचे आदेश आहे. लाल बावटा महानगर पालिका कामगार युनियन (सिटू) कडून परिवहन कर्मचाऱ्यांचे वेतनाबाबत प्रदीर्घ लढा दिल्याने कामगारांना न्याय मिळाला आहे. याबाबत कामगारांमध्ये आनंद व समाधान व्यक्त केले जात आहे.
मे. औद्योगिक न्यायालय सोलापूर येथे कम्प्लेंट युएलपी १४६/२०१७ दाखल करताना कायम व बदली मिळून ५९५ कर्मचारी होते. २०१८ ते २०२३ दरम्यान सेवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन सेवा निवृत्ती नंतरही थकीत आहे. असे सर्व कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
सोलापूर महानगर पालिका परिवहन उपक्रमाकडील कर्मचाऱ्यांचे मनपा आयुक्त यांचेकडून गेल्या अनेक वर्षापासून आर्थिक शोषण केले जात आहे. परिवहन कर्मचाऱ्यांना अत्यंत तुटपुंजे वेतन मिळते. व हे वेतन किमान वेतनापेक्षा कमी मिळत आहे.
परिवहन कर्मचाऱ्यांना ६ वा वेतन आयोगाचा थकीत महागाई भत्ता ६५ टक्के फरकासह लागू करण्यात यावे व कामगार युनियन व प्रशासनामध्ये असलेला सन १९७७ च्या कराराप्रमाणे मनपा कर्मचाऱ्यांप्रमाणे परिवहन उपक्रमाकडील कर्मचाऱ्यांना ७ वे वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी तातडीने घ्यावा.
परिवहन उपक्रमाकडे सन २००९ ते २०१५ साला दरम्यान सेवेत कायम होऊन सेवा निवृत्त झालेल्या व सेवेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सेवा प्रवेश १९८४, १९८८ चा असून त्यांचे प्रथम सेवेपासून त्यांच्या वेतनातून जीपीएफ कपात करण्यात आला आहे. हे पाहता परिवहन उपक्रमाकडील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ प्रमाणे पेन्शन देण्यात यावे.
सन २००९ ते २०१५ मध्ये सेवेत रिक्त पदावर कायम होऊन सेवा निवृत्त झालेल्या सेवापैकी ४९ सेवक पेन्शनविना हलकीचे जीवन जगून मयत झाले आहेत. तरी याबाबत आयुक्तांनी अंदाज पत्रक अ मधील तरतुदीमधून परिवहन उपक्रमाकडील कर्मचाऱ्यांना तातडीने पेन्शन द्यावे.
परिवहनच्या आजच्या परिस्थितीला वेळोवेळचे मनपा आयुक्त, परिवहन अधिकारी, मनपा पदाधिकारी परिवहनकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने व परिवहनकडे जेएनएनयुआरएम योजने अंतर्गत शहराचा अभ्यास न करता मिडी बस ऐवजी मोठ्या बसेस व निकृष्ट दर्जाचे बसेस घेतल्याने ९९ बस चेसी क्रक झाले व दोन बस जाळले. याबाबत योग्यवेळी नियोजन न केल्याने मनपा अधिकारी, पदाधिकारी यांचे चुकीच्या निर्णयामुळे व नियोजन शून्य कारभारामुळे परिवहन उपक्रम बंद पडण्याचे स्थिती निर्माण झाली आहे. अशी परिस्थिती असताना परिवहन उपक्रमाकडे पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्त करणे गरजेचे असताना या ठिकाणी भ्रष्ट व कलंकित अधिकारी यांचेकडून कारभार होत असल्याने परिवहन मेटाकुटीस आला आहे.
सध्या परिवहन उपक्रमाकडे जेमतेम ३० बसेस धावत असून त्यापासून अत्यल्प उत्पन्न मिळत आहे. व दुसऱ्या सत्रात शहरात २० ते २२ बसेस धावतात. हि परिस्थिती सुधारण्यासाठी व शहरातील प्रवाशी नागरिकांना माफत दरात, सुरक्षित, प्रदूषणमुक्त बस सेवा मिळण्यासाठी आयुक्त यांनी जातीने लक्ष देऊन परिवहनचा कारभार सुधारावा.