मुंबई : राज्यातील मु्ख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे 17 ऑगस्ट रोजी आपल्या बँक खात्यात 3000 रुपये येणार असल्याने लाडक्या बहिणी देखील भावाच्या ओवाळणीची अपेक्षा ठेऊन आहेत. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला थेट लाडकी बहीण योजना थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. पुण्यातील एका कंपनीच्या भूसंपादन केसप्रकरणी सर्वोच्च न्यायलायाने सरकारला गर्भीत इशारा दिला आहे. सरकारने ज्यांच्याकडून जमीन घेतली होती, त्यांना अद्यापही या जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही, त्यामुळे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही महाराष्ट्र सरकारला झापलं होतं. तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे आहेत, पण याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत का, असा सवालही विचारला होता. त्यानंतर, आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गर्भीत इशारा दिला आहे.
भूमी अधग्रहणाच्या प्रलंबित मोबदल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा झापले. पुण्यातील 1995 सालच्या एक कंपनीच्या भूसंपादन खटल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याचिककर्त्यांच्या पूर्वजांनी 1950 साली पुण्यात 24 एकर जमीन खरेदी केली होती, राज्य सरकारने ही जमीन घेतली. परंतु, अद्यापही याचिककर्त्यांना मोबदला दिला गेला नाही. राज्य सरकारने संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षा संकुलाला दिली आहे. याप्रकरणी, याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यावेळी राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला मोबदला म्हणून जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली. मात्र, प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला मिळालेली जमीन वनजमीन होती. त्यामुळे, याचिकाकर्ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गेल्या सुनावणीतही झापले होते, आज पुन्हा लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करत न्यायालयाने सरकारला गर्भीत इशाराच दिला.
उद्या होणार सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात जमीन मोबदलाप्रकरणी टी.एन. गोदावर्मन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी न्या.बी आर गवई आणि के विश्वनाथन यांच्या न्यायपीठासमोर सुरू आहे. त्यावरील आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने असं म्हटलंय की, आम्ही तुमची लाडकी बहीण, लाडके भाऊ यासह आम्ही सर्व योजना थांबवू. याप्रकरणात तुम्ही मुख्य सचिवांशी बोलून कंपनीच्या प्रमुखांशी बोलायला सांगा, याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्याचा एक आकडा ठरवा आणि तो आकडा घेऊनच कोर्टात बोला, असे न्यायालयाने सुनावलं आहे. त्यावर, राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये मुख्य सचिव व्यस्त असल्याने आज सरकारची बाजू न्यायालयात मांडण्यात आली नाही. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने उद्याची मुदत दिली असून उद्या म्हणजे 14 ऑगस्ट रोजी याप्रकरणी सुनावणी घेऊ, असे म्हटले आहे.
