मुंबई : राज्यातील मंत्र्यांचे खातेवाटप झाल्यानंतर आता त्यांच्या खासगी सचिव, पीए आणि विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आणि स्टाफच्या नेमणुकीची लगबग सुरू झाली आहे. पण या नेमणुका आता केवळ मंत्र्यांच्या मर्जीने होणार नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यालयातून नावांना संमती मिळाल्यानंतरच या नेमणुका होणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अधिनस्त असलेल्या गृहखात्याने चौकशी केल्यानंतरच या नेमणुका होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
भाजप सहित राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांनाही आपला स्टाफ नेमताना मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीनंतरच मंत्र्यांना त्यांचे खाजगी सचिव, पीए, विशेष कार्यकारी अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करता येणार आहेत. हीच पद्धत देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर, 2014 साली वापरली होती. आताही तीच पद्धत वापरण्यात येणार आहे. मंत्रालयात वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न आहे.
मविआच्या काळात काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीला ब्रेक
महाविकास आघाडीच्या काळात मंत्री आस्थापनेवर काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकींनाही यावेळी ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात जे अधिकारी मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर काम करत होते त्यांना महायुती सरकारच्या मंत्र्यांसोबत काम करता येणार नाही अशी माहिती आहे. अशा अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने नावांची छाननी सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे.
