महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरुद्धचं अटक वॉरंट परळी कोर्टाने अखेर रद्द केलं आहे. यासोबतच त्यांना 500 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरुद्धचं अटक वॉरंट परळी कोर्टाने अखेर रद्द केलं आहे. यासोबतच त्यांना 500 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. प्रत्यक्ष हजर राहिल्यानंतर त्यांनी आपल्याविरुद्धचं वॉरंट रद्द करण्याची विनंती केली. त्यानंतर कोर्टाने दंड ठोठावून त्यांच्याविरुद्धचं अटक वॉरंट रद्द केलं आहे. अवघ्या पाच ते सात मिनिटांत ही प्रक्रिया पार पडली.
चिथावणीखोर वक्तव्य केल्याप्रकरणी परळी न्यायालयाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे अजामीनपात्र वॉरंट बजावले होते. त्यासाठी राज ठाकरे परळीत दाखल झाले होते. परळी कोर्टात झालेल्या सुनावणीत राज ठाकरे यांच्याविरुद्धचं अटक वॉरंट रद्द झालं. तसंच त्यांना पाचशे रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. त्यामुळे राज यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे बोलले जात आहे.
नेमकं काय प्रकरण आहे?
राज ठाकरे यांना 2008 मध्ये एका प्रकरणात मुंबईत अटक करण्यात आली होती. त्या अटकेचे पडसाद परळीतही उमटले होते. परळीतील धर्मापुरी पॉईंटवर मनसे कार्यकर्त्यांनी बसवर दगडफेक केली होती. याप्रकरणी मनसेच्या कार्यकर्त्यांवर आणि चिथावणीखोर वक्तव्याबद्दल राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी चार्जशीट फाईल केल्यानंतर राज ठाकरे तारखेला गैरहजर राहिल्याने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते.
अगोदर 3 जानेवारी आणि नंतर 12 जानेवारीला राज ठाकरेंना बीडमधील परळी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. पण, 12 जानेवारीला राष्ट्रमाता जिजाऊ जयंती असल्यामुळे न्यायालयाने तारीख वाढवून दिली होती. त्यानुसार, राज ठाकरे आज म्हणजे 18 जानेवारीला परळी कोर्टात हजर राहिले आहेत. आपल्या विरोधातील अटक वॉरंट रद्द करण्याची विनंती राज यांच्याकडून न्यायालयाकडे विनंती करण्यात आली होती. राज यांची विनंती मान्य करत न्यायालयाने राज ठाकरे यांना पाचशे रुपयांचा दंड ठोठावून अटक वॉरंट रद्द केला.
राज ठाकरेंसह मनसैनिकांवर गुन्हा
या घटनेनंतर जमावबंदी आदेश मोडणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे आणि चिथावणीखोर वक्तव्य करणे या कारणावरून मनसेच्या काही कार्यकर्त्यांसह राज ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. यादरम्यान राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी अशा स्वरुपाचे गुन्हे दाखल झाले होते. परळी पोलिसांनी या प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण करुन या प्रकरणाचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले होते.
