येस न्युज मराठी नेटवर्क । संसदेच्या नव्या इमारतीदसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या या प्रोजेक्टसंबंधी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्राने या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. सोबतच कार्यक्रम करण्यास परवानगीदेखील दिली होती. मात्र यावेळी त्यांनी न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने अखेर आज यासंबंधी निर्णय़ दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने नरेंद्र मोदींच्या सेंट्रल विस्ता ड्रीम प्रोजेक्टचा मार्ग मोकळा केला असून नव्या इमारतीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारकडे बांधकामासंबंधीची सर्व कागदपत्रं योग्य असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
केंद्राने डीडीए कायद्यांतर्गत केलेला आपल्या हक्काचा केलेला उपयोग योग्य असल्याचं सांगताना जमिनीच्या वापरासाठी मास्टर प्लान २०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केलं. यामध्ये अधिसूचनांचाही उल्लेख आहे.
