मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे मुंबई व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील पाणी नियोजनासंदर्भात बैठक पार पडली.
या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेले निर्देश व महत्त्वाचे मुद्दे :
✅ मुंबई महानगर प्रदेशासाठी 2051 पर्यंत आणि पुणे महानगर प्रदेशासाठी 2047 पर्यंतची संभाव्य लोकसंख्या, नागरीकरण व उद्योगांची वाढती गरज लक्षात घेऊन एकात्मिक, कालबद्ध व आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य दीर्घकालीन जलनियोजन तयार करावे.
✅ नवीन प्रकल्पांसोबत प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर, पाणीगळती नियंत्रण, पर्जन्यजल संचयन आणि पर्यायी जलस्रोतांवर भर द्यावा.
✅ वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे नागरीकरण, उद्योग व डेटा सेंटरच्या गरजा लक्षात घेऊन उपलब्ध जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर करावा.
✅ पर्यायी जलस्रोतांचा शोध घेऊन प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर वाढवावा.
✅ राज्यात विशेषतः मुंबई व पुणे महानगर प्रदेशात सुरू असलेले जलप्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत.
✅ प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी वन व पर्यावरणविषयक मान्यता, भूसंपादन आणि पुनर्वसनाची कार्यवाही समांतरपणे करणे तसेच उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे
✅ महानगरपालिका व नगरपालिकांनी जललेखा परीक्षण करून पाण्याची आवक, वितरण आणि प्रत्यक्ष देयक आकारणी यांचा अचूक ताळमेळ ठेवावा.
✅ व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठी स्मार्ट मीटरचा वापर वाढवून महसूल न मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी करावे.
पुणे महानगरासाठी अतिरिक्त पाणी उपलब्धतेसाठी विविध उपायांवर भर
✅ पुणे महानगर प्रदेशाची सध्याची लोकसंख्या सुमारे 1.80 कोटी असून 2047 पर्यंत ती 4.12 कोटी होण्याचा अंदाज आहे. सध्या 36.90 TMC पाणी आरक्षण उपलब्ध असून मागणी 41.65 TMC आहे. 2047 पर्यंत पाण्याची एकूण मागणी सुमारे 100 TMC अर्थात 7816 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन होण्याचा अंदाज आहे.
✅ सांडपाण्यावर तृतीयक प्रक्रिया करून ते उद्योग, वीज प्रकल्प आणि डेटा सेंटरसारख्या मोठ्या ग्राहकांना उपलब्ध करून द्यावे. दुय्यम प्रक्रिया केलेले पाणी सिंचनासाठी वापरून पिण्याच्या पाण्यावरील ताण कमी करावा.
✅ पाणीगळती व मीटरविना होणारा पाणीपुरवठा कमी करण्यासाठी 24 तास पाणीपुरवठा योजना, स्मार्ट मीटर आणि जुन्या जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करावी. या उपाययोजनांमधून सुमारे 350 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाण्याची बचत होऊ शकते.
✅ पुणे महानगर प्रदेशातील अतिरिक्त पाणी उपलब्धतेसाठी नवीन जलस्रोतांचा शोध घेण्याबरोबरच विद्यमान स्रोतांचा अधिक कार्यक्षम वापर करावा.
✅ मुळशी धरणातून सुमारे 8 TMC पाणी उपलब्ध करून जलवाहिनीद्वारे खडकवासला परिसरात आणण्याच्या पर्यायांची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासावी.
✅ नदीखोरे जोडणी, अतिरिक्त जलस्रोत आणि भूजल पुनर्भरणाच्या उपायांचा दीर्घकालीन आराखड्यात समावेश करावा.
✅ पुणे महानगर प्रदेशातील पाणी मागणी पूर्ण करण्यासाठी मध्य कोकणातील सावित्री नदी परिसरातील पाणी कुकडी, भीमा, इंद्रायणी, मुळा-मुठा आणि नीरा नदीखोऱ्यांकडे वळविण्याच्या नदीजोड पर्यायाचा विचार करावा.
✅ कोकण खोरे ते भीमा खोरे नदीजोड योजना हा पर्याय विचारात घेऊन त्याचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (PPR) तयार करावा.
उद्योग आणि डेटा केंद्रांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र उपकंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव
✅ उद्योग व डेटा सेंटरच्या पाणीपुरवठ्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) पूर्ण मालकीची स्वतंत्र उपकंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करावा.
✅ या कंपनीमार्फत नियमित जलस्रोतांमधील पाणी तसेच महानगरपालिकांच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांतील प्रक्रिया केलेले पाणी घेऊन त्याचे वितरण करावे.
✅ उपलब्ध सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचे संचालन व देखभाल आणि औद्योगिक पाणीपुरवठा यांची एकत्रित व्यवस्था उभारावी, यासाठी आवश्यक धोरणात्मक तरतुदींचा प्रस्ताव सादर करावा.
यावेळी मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मंत्री गणेश नाईक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.










