जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांचे समाज कल्याण विभागाला निर्देश
सोलापूर : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समित्यांच्या सदस्यांची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात समितीच्या सदस्यांची नावे दर्शविणारे डिजिटल बोर्ड लावण्याबाबत समाज कल्याण विभागाने आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले.
जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीतील शासकीय अधिकारी-कर्मचारी तसेच अशासकीय सदस्य हे लोकसेवक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी परस्परांमध्ये योग्य समन्वय ठेवून पीडितांना शासनाच्या योजनांचा व कायद्यानुसार मिळणाऱ्या लाभांचा तातडीने लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
समितीतील सर्व अशासकीय सदस्यांना संबंधित कायदे, नियम, शासन निर्णय तसेच समितीच्या कामकाजाची सविस्तर माहिती असणे आवश्यक आहे. सदस्यांना संबंधित कायदे व तरतुदींची योग्य माहिती असल्यास ते पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिक प्रभावी भूमिका बजावू शकतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तालुकास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या सदस्यांची निवड आदर्श आचारसंहितेनंतर करण्यात येणार असल्याने समाज कल्याण विभागाने त्यादृष्टीने आवश्यक नियोजन करावे, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
जिल्ह्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत दि. ३१ डिसेंबर २०२५ अखेरची ४९ प्रकरणे प्रलंबित होती. दि. १ जानेवारी २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत एकूण २२४ प्रकरणे दाखल झाली असून, एकूण २७३ प्रकरणांपैकी २२४ प्रकरणांमध्ये कार्यवाही करण्यात आली आहे. सध्या ४९ प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यापैकी शहर पोलीस विभागांतर्गत ६ तर ग्रामीण पोलीस विभागांतर्गत ४३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पोलीस विभागाकडे तपासासाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये तातडीने तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करावे व त्याबाबतची माहिती समाज कल्याण विभागास सादर करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
बैठकीत पोलीस विभागाकडे दाखल व तपासावर प्रलंबित प्रकरणे, सप्टेंबर २०२६ अखेर दाखल झालेली खून व गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची प्रकरणे, न्यायालयीन निर्णयासाठी प्रलंबित प्रकरणे तसेच अर्थसहाय्याच्या मंजुरीसाठी प्राप्त प्रस्ताव आणि उपलब्ध निधीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना दिल्या.
गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांतील प्रकरणांमध्ये पोलीस विभाग व समाज कल्याण विभागाने संबंधित दक्षता समितीच्या सदस्यांना आवश्यक माहिती द्यावी, असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
शेटफळ, ता. मोहोळ येथील एका प्रकरणात पीडिताच्या घराचे सुमारे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी विशेष बाब म्हणून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी समाज कल्याण विभागाला दिले.
प्रारंभी समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सुलोचना सोनवणे यांनी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीअंतर्गत विविध प्रकरणांची माहिती बैठकीत सादर केली.
दरम्यान, अशासकीय सदस्यांनी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात तालुका व जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीतील अशासकीय सदस्यांची नावे दर्शविणारे डिजिटल बोर्ड लावण्यात यावेत, अशी मागणी केली. तसेच गुन्हा करून फरार असलेल्या आरोपींच्या अटकेसाठी पोलीस विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणीही सदस्यांनी केली.
यावेळी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे, समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सुलोचना सोनवणे, पंढरपूरचे प्रांताधिकारी सचिन इथापे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपुरवाड तसेच अशासकीय सदस्य अरुण क्षीरसागर, विजय बनसोडे, मोहन गायकवाड, सुदर्शन यादव, जितेंद्र बनसोडे यांच्यासह शहर पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
