बेकायदेशीर 27 रोपांचाटिका धारकावर निर्बंध व नुकसान भरपाईची कसपटे यांची मागणी
बार्शी : गोरमाळे (ता. बार्शी, जि. सोलापूर) येथीत डॉ. नवनाथ मल्हारी कसपटे यांनी विकसित केलेल्या आणि जगभर प्रसिद्ध होत असलेल्या एनएमके-१ गोल्डन या सिताफळ वाणाला “पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा २००१” अन्वये कसपटे याचा स्वामीत्व हक्क प्राप्त झाला असून, याचे उल्लंघन करणाऱ्या परिसरातील पहिल्या टप्यातील सुमारे 27 रोपवाटिकांवर प्रत्येकी 50 लाख ते 1 कोटी रूपयांपर्यनचे दावे दाखल करण्यात आले असून उर्वरीत रोपवाटिकांवरही अशाच प्रकारचे दावे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. नवनाथ कसपटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
डॉ. नवनाथ कसपटे यांचे गेल्या तीन दशकापासून सिताफळ शेती आणि सिताफळाचे विविध वाण निर्मिती व संकलन यामध्ये काम असून त्यांच्या अथक परिश्रमातून त्यांनी बांधावरच्या सिताफळाला फळबागेमध्ये रुपांतरीत केले आहे.महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देश आणि जागतीक स्तरावर हजारो शेतकऱ्यांना त्यांनी विकसित केलेल्या एनएमके- १ गोल्डन या वाणाने आर्थिक रित्या समृद्ध केले आहे. कसपटे यांच्या आजपर्यंतच्या कामाची दखल घेवून केंद्रीय कृषीमंत्रालयाने त्यांना हा “पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा २००१” अंतर्गत स्वामीत्व हक्क प्राप्त करून दिला आहे. अशा प्रकारे मिळालेल्या स्वामीत्व हक्काची पायमल्ली रोखण्यासाठी भारत देशात अनेक शेतीचे पदार्थ ज्यांना परदेशात पेटंट मिळाले आहे ते आयात केले जातात, उदाहरणार्थ महाबळेश्वर च्या स्ट्रॉबरीचे पेटंट परदेशात असल्याने त्याचे मातृवृक्ष हे परदेशातून रॉयल्टी देवून आयात केले जातात. हे मान्य असतानाही भारतात मात्र स्वामीत्व हक्काची पायमल्ली केली जाते आहे. त्यामुळे डॉ. कसपटे यांनी स्वामीत्व हक्काच्या रक्षणासाठी आणि शेतकऱ्याच्या संशोधनाला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने लढा सुरू केला आहे. यामुळे शेतीजन्य पदार्थाचे पेटंट हे केवळ परकीय कंपन्यांनी घ्यायचे का? आणि आपण केवळ त्यांनारायल्टी द्यायची का? इथल्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या संशोधनाला संरक्षीत करून त्यांना प्रोत्साहित करायचे असे अनेक प्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झाले आहेत. याला उत्तर म्हणूनच कसपटे यांनी सनदशीर मार्गाने आपल्या वैद्धिक संपदा अधिकाराची पायमल्ली रोखण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.जागतीक स्तरावर व देशात एमएमके-१ गोल्डन या वाणाचे नाव बदलून (उदा. गोल्डन, सुपर गोल्डन आदी) रोपांची विक्री करणाऱ्या रोपवाटिकामधील रोपांची निर्मिती व विक्री बंद करून त्यांच्यावर नुकसान भरपाईची कारवाई करण्याची मागणी स्वतंत्र्यपणे दिवाणी च फौजदारी स्वरुपाचे खटले दाखल करून न्यायालयाकडे केली आहे
या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कलम ७२ अन्वये दंडात्मक कारवाई होऊन कमीत कमी सहा महिने व जास्तीतजास्त तीन वर्षापर्यंत शिक्षा होवू शकते. तसेच कमीत कमी एक लाख रुपये व जास्तीत जास्त पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्हीही प्रकारची कारवाई होऊ शकते. तसेच सदर कायद्याचे एकाच व्यक्तीने दुसऱ्यांदा पुन्हा उल्लंघन केल्यास एक वर्षे व जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. तसेच त्या व्यक्तीस कमीत कमी दोन लाख व जास्तीत जास्त २० लाख रुपये किंवा दोन्हीही प्रकारची कारवाई होऊ शकते. या व्यतिरिक्त नुकसान भरपाई म्हणून ५० लाख ते १ कोटी रुपयां पर्यंत रक्कम वसूल करून मिळावी, अशीही मागणी त्यांनी या दाव्यामध्ये केली आहे. अशी माहिती अॅड गणेश हिंगमीरे व अॅड संजय खंडेलवाल यांनी दिली
