राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यान उन्नत मार्ग प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घोषित केली आहे. त्यासाठी राज्य शासनाचे सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
सोलापूर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासह शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका उन्नत मार्ग प्रकल्पाला ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 वरील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 हा सोलापूर शहरातील प्रमुख वाहतूक मार्गांपैकी एक आहे. या मार्गावर शहरातील वाढती वाहतूक, अवजड वाहनांची ये-जा आणि विविध ठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडी यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यान उन्नत मार्ग उभारण्याचा प्रकल्प शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
शासकीय जमीन हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीच्या हस्तांतरणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रकल्पाला ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ असा दर्जा मिळाल्याने संबंधित शासकीय जमीन NHAI कडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पुढे नेता येणार आहे.यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे. जमीन हस्तांतरणानंतर प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या पुढील कार्यवाहीचा मार्ग सुकर होणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत गृह, सार्वजनिक आरोग्य, जलसंपदा विभागातर्फे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे.
-सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यान उन्नत मार्ग प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित. यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 65 वरील हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणास (NHAI) हस्तांतरित होण्याचा मार्ग मोकळा. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
-नशामुक्त भारत अभियानात महाराष्ट्राचे पुढचे पाऊल. सन 2029 पर्यंत महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थाचे समूळ उच्चाटन करणार. त्यासाठी राज्य शासनाचे सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन (A Whole-of Government Approach) धोरण जाहीर. (गृह विभाग)
-शासकीय-निमशासकीय बैठका, कार्यक्रमांच्या दरम्यान तसेच उपहारगृहात आरोग्यदायी अन्नपदार्थ ठेवण्याच्या धोरणाला मान्यता. संतुलित मेन्यू ठेवणे बंधकारक (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
-कुकडी पाटबंधारे प्रकल्प, जिल्हा पुणेला 5704.50 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मान्यता; 1,44,912 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार (जलसंपदा विभाग)
मराठा आरक्षणाच्या प्रमुख मागणीसह अन्यही मागण्यांसाठी उपोषणाला बसलेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आटपून अंतरवालीकडे रवाना झाले आहे.
