मुंबई : पंढरपूरच्या विकास आराखड्यात वारकरी, भाविक, स्थानिक नागरिक, व्यापारी, मठाधिपती तसेच लोकप्रतिनिधींच्या सूचना आणि मागण्यांचा समावेश करून सर्वांना विश्वासात घेतच आराखडा अंतिम करण्यात येईल. पंढरपूरचा विकास हा पुढील ५० वर्षांचा विचार करून भाविकांच्या सोयी-सुविधांसह स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने केला जात आहे, दरवर्षी पंढरपूरला येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढत असल्याने संपूर्ण शहराचा एकात्मिक आणि दीर्घकालीन विचार करून नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे पंढरपूर तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार समाधान आवताडे, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, पंढरपूरचे उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे, पंढरपूर मंदिर समितीचे उपजिल्हाधिकारी तथा व्यवस्थापक राजेंद्र शेळके, सोलापूरचे उपजिल्हाधिकारी संतोषकुमार देशमुख, सोलापूरचे विधी अधिकारी राजेश अंदाने, पंढरपूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे,पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समितीचे वीर रामकृष्ण महाराज, अभयराजे इंचगांवकर कुलकर्णी, व्यंकटेश नारायण कुलकर्णी, मुकुंद बडवे, वैभव बडवे, गणेश लंके, डॉ. प्राजक्ता बेणारे,चैतन्य बारसोडे, दर्शन महाजन बडवे, मनोजकुमार रामकिसन राठी आणि संजय आवताडे यासह इतर अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गर्दीचे नियोजन
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंढरपूरमध्ये भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेता भविष्यातील गर्दीचे व्यवस्थापन अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पारंपरिक पद्धतींबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विविध डिजिटल टूल्सचा वापर करण्यात येईल. भाविकांना सुरक्षित, सुलभ आणि सुरळीत दर्शन व प्रवासाची सुविधा मिळावी, यासाठी एकात्मिक नियोजनावर भर दिला जाईल. हा विकास आराखडा केवळ शासनाला काहीतरी करायचे आहे म्हणून लादला जाणार नाही. पंढरपूरचे नागरिक आणि येथे येणारे लाखो भाविक यांच्या हिताचा विचार करूनच तो तयार केला जात आहे. स्थानिक नागरिक, आर्किटेक्ट्स आणि लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार करून आणि त्यातील शक्य त्या सर्व चांगल्या बाबी आराखड्यात समाविष्ट कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.
मंदिर-मठांना सुरक्षित ठेवून विकास
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पंढरपूरमधील जुनी मंदिरे आणि मठ यांचे धार्मिक व ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांना आहे त्याच ठिकाणी ठेवून त्यांचा विकास केला जाईल. कोणतेही मंदिर किंवा मठ स्थलांतरित केले जाणार नाही. बाधितांचे योग्य पुनर्वसन करून ‘जागेस जागा’ देण्याचे शासनाचे धोरण आहे.विकास आराखड्यामुळे बाधित होणारे दुकानदार, रहिवासी आणि इतर व्यावसायिक यांच्या पुनर्वसनाला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील. पूर्वीच्या अनुभवांमुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. बाधित दुकानदारांना पर्यायी दुकाने, तर बाधित होणाऱ्या ५०० हून अधिक घरांतील नागरिकांना योग्य पर्याय उपलब्ध करून देत नियोजन केले आहे. पंढरपूरमधील जमीन व मालमत्ता अधिग्रहणासाठी देण्यात येणारा मोबदला हा थेट मुंबईतील दरांच्या धर्तीवर देण्यात आला आहे. संपूर्ण भारतात एवढा मोठा मोबदला अन्यत्र दिला गेला नसावा, असेही ते म्हणाले.पंढरपूरच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेलाही चालना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, धार्मिक स्थळांचा नियोजनबद्ध विकास झाल्यास भाविकांची संख्या वाढते आणि त्याचा थेट सकारात्मक परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे पंढरपूरच्या विकासाकडे केवळ पायाभूत सुविधांचा विषय म्हणून न पाहता भविष्यातील आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनेही पाहणे आवश्यक आहे. पुढील अनेक दशकांचा विचार करून पंढरपूर अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि भाविकांसाठी सुलभ बनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत काही उणिवा राहिल्यास सूचना कराव्यात. सर्व घटकांनी परस्पर समन्वयातून काम करून पंढरपूरच्या विकासासाठी सर्वोत्तम मार्ग काढावा,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सर्वांना सोबत घेऊन पंढरपूरचा सर्वांगीण, सुरक्षित आणि दीर्घकालीन विकास करण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समितीचे अभयराजे इंचगांवकर कुलकर्णी, व्यंकटेश नारायण कुलकर्णी, वीर रामकृष्ण महाराज, मुकुंद बडवे, बैभव बडवे, गणेश लंके, डॉ. प्राजक्ता बेणारे, चैतन्य बारसोडे, दर्शन महाजन बडवे, मनोजकुमार रामकिसन राठी आणि संजय आवताडे यांनी आपली मते व्यक्त केली.
