वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरुपी उपाय काढण्यात येणार
मुंबई, दि. ३ : राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्याच्या राज्य शासनाच्या धोरणामुळे सोलापूर शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडणार आहे. १,०२०.५० कोटी रुपयांच्या चार पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे सोलापूर शहरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन सोलापूर शहराच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विधानभवन येथे सोलापूर शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित दोन उड्डाणपुलांसंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीस ग्रामविकास मंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, रेल्वे, बीएसएनएल आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.सोलापूर शहर मध्यचे आमदार देवेंद्र कोठे यांनी या संदर्भात मागणी केली होती. त्यानुसार या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.
सोलापूरचे धोरणात्मक वाहतूक केंद्र म्हणून महत्त्व अधिक बळकट होणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वरील सुमारे ९.६६० कि.मी. लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणारा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सोलापूर शहराभोवती प्रभावी वाहतूक वर्तुळ तयार होईल. सहा प्रवेश आणि निर्गमन मार्गांमुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५, ५२, १६६ आणि १५० यांच्यात अखंड संपर्क प्रस्थापित होईल. त्यामुळे शहरातील वाहतूक सुरळीत होण्याबरोबरच प्रादेशिक संपर्कक्षमता वाढून सोलापूरचे धोरणात्मक वाहतूक केंद्र म्हणून महत्त्व अधिक बळकट होणार आहे.*प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने कामे करा*वीया प्रकल्पाला ३१ मार्च २०२५ रोजी स्थायी वित्त समितीची मंजुरी मिळाली असून, राज्य शासनाकडून जमीन संपादनाचा खर्च उचलण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि धोरणात्मक पाठबळ दिले असून, प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागावा यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वयाने कामे करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.या प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य शासनाकडून जिल्हा प्रशासन, सोलापूर महानगरपालिका आणि संबंधित केंद्रीय विभागांमध्ये समन्वय वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या जमिनीचा ताबा तातडीने विनामूल्य देण्यात यावा.
रेल्वे व इतर केंद्रीय संस्थांशी समन्वय, तसेच वनविभागाच्या मंजुरीसह सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. वाहतूक कोंडी कमी होण्यासोबतच इंधनाची बचत, प्रदूषणात घट आणि उद्योग-व्यवसायाला चालना मिळणार असून सोलापूरच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.सध्या प्रकल्पासाठी आवश्यक ३२.०२ हेक्टरपैकी २१.५१ हेक्टर जमीन उपलब्ध झाली असून उर्वरित १०.५१ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. सरकारी विभागांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांची पूर्तता, खासगी जमिनींचे संपादन, तसेच आवश्यक वनपरवानग्या आणि इतर प्रशासकीय मंजुरी प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणा कार्यरत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.राज्यात आधुनिक आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. सोलापूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि सुलभ होणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
