आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याीतल नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींसाठी ही सोडत मंत्रालयात काढण्यात आली. या प्रक्रियेनंतर 33 नगरपरिषदांपैकी 17 नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जानेवारी महिन्याअखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर प्रशासन तयारीला लागले आहे. त्यानुसार आज मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत काढण्यात आली. आपल्या शहराचे नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गाकडे जाणार, याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती.
राज्यातील महिलांना मोठी संधी
या आरक्षण प्रक्रियेत महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. विशेषतः अनुसूचित जातीच्या महिलांना 17 नगरपरिषदांमध्ये संधी देण्यात आल्याने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने सरकारकडून सकारात्मक पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. मोहोळ, ओझर, भुसावळ, शिर्डी, दिग्रस, अकलूज आणि बीडसारख्या प्रमुख नगरपरिषदांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळाल्याने स्थानिक राजकारणात नवीन नेतृत्व उदयास येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोणत्या नगरपरिषदांना मिळाले आरक्षण
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या यादीनुसार, खालील 17 नगरपरिषदांसाठी अनुसूचित जाती महिला प्रवर्ग आरक्षित करण्यात आले आहे.
देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, ओझर, वानाडोंगरी, भुसावळ, घुग्गूस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, मैनदर्गी, दिगडोहदेवी, दिग्रस, अकलूज, बीड आणि शिरोळ
या नगरपरिषदांमधील स्थानिक कार्यकर्त्यांनी तयारी सुरू केली असून, अनेक ठिकाणी महिलांमध्ये उमेदवारीसाठी हालचाली दिसून येत आहेत.
34 नगरपरिषदा OBC महिलांसाठी राखीव
64 नगरपरिषदांपैकी 34 नगरपरिषदांमधील नगराध्यक्षपद हे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेल्या नगरपरिषदांमध्ये इगतपुरी, भोकरदन, जुन्नर, दौंड, माजलगाव, कर्जत, रोहा यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांचा समावेश आहे.
या व्यतिरिक्त, भगूर, विटा, बल्हारपूर, धाराशिव, उमरेड, कुळगाव बदलापूर, हिंगोली, फुलगाव, मुरुड जंजीरा, शिरूर, काटोल, मूल, मालवण, देसाईगंज, हिवरखेड, अकोट, मोर्शी, नेर- नवाबपूर, औसा, देगलूर, चोपडा, सटाणा, दोंडाईचा वरवडे, बाळापूर, कुरडुवादी, धामणगावरेल्वे आणि वरोरा या नगरपरिषदांचाही समावेश ओबीसी महिला आरक्षित यादीत आहे.
ओबीसी महिलांसाठी राखीव नगरपरिषदा
भगूर, इगतपुरी, विटा, बल्हारपूर, धाराशिव, भोकरदन, जुन्नर, उमरेड, दौडं, कुलगाव बदलापूर, हिंगोली, फुलगाव, मुरुड जंजीरा, शिरूर, काटोल, माजलगाव, मूल, मालवण, देसाईगंज, हिवरखेड, अकोट, मोर्शी, नेर-नवाबपूर, औसा, कर्जत, देगलूर, चोपडा, सटाणा, दोंडाईचा वरवडे, बाळापूर, रोहा, कुरडुवादी, धामणगावरेल्वे, वरोरा.
अनुसूचित जाती महिला आरक्षण नगरपरिषद
देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, ओझर, वानाडोंगरी, भुसावळ, घुग्गूस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, मैनदर्गी, दिगडोहदेवी, दिग्रस, अकलूज, बीड, शिरोळ.
राज्यातील 68 नगरपरिषदा महिलांसाठी खुल्या प्रवर्गात राखीव
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी 68 नगरपरिषदा राखीव केल्या गेल्या आहेत. यामध्ये विविध जिल्ह्यांतील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचा समावेश आहे. यादीमध्ये काही प्रमुख नगरपरिषदा अशी आहेत: परळी वैजनाथ, मुखेड, अंबरनाथ, अचलपूर, मुदखेड, पवनी, कन्नड, मलकापूर-कोल्हापूर, मोवाड, पंढरपूर, खामगाव, गंगाखेड, धरणगाव, बार्शी, अंबड, गेवराई, म्हसवड, गडचिरोली, भंडारा, उरण, बुलढाणा, पैठण, कारंजा, नांदूरा, सावनेर, मंगळवेढा, कलमनूरी, आर्वी, किनवट, कागल, संगमनेर, मुरगुड, साकोली, कुरुंदवाड, पूर्णा, कळंब, चांदूररेल्वे, चांदूरबाजार, भूम, रत्नागिरी, रहिमतपूर, खेड, करमाळा, वसमत, हिंगणघाट, रावेर, जामनेर, पलुस, यावल, सावंतवाडी, जव्हार, तासगाव, राजापूर, सिंदीरेल्वे, जामखेड, चाकण, शेवगाव, लोणार, हदगाव, पन्हाळा, धर्माबाद, उमरखेड, मानवत, पाचोरा, पेण, फैजपूर, उदगीर आणि अलिबाग.
राजकीय समीकरणात बदलाची शक्यता
या आरक्षण घोषणेनंतर स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल घडण्याची शक्यता आहे. काही नगरपरिषदांमध्ये विद्यमान नगराध्यक्षांचे आरक्षण बदलल्याने त्यांच्या जागी नवीन चेहरे उमेदवारीसाठी पुढे येतील. दुसरीकडे, अनेक राजकीय पक्ष महिला उमेदवारांना प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहेत. आगामी निवडणुकांमध्ये महिलांच्या सहभागामुळे स्थानिक राजकारणात ताजेपणा आणि स्पर्धा वाढेल, अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
नवे नेतृत्व पुढे येणार
राज्य सरकारने आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडल्याचे सांगितले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढावा, तसेच अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय समाजातील महिलांना संधी मिळावी, हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यातील महिलांना नेतृत्वाच्या संधी देण्याच्या दृष्टीने ही सोडत ऐतिहासिक ठरू शकते.
