मुंबई : मराठा समजाला महाराष्ट्रामध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. राज्यातील मागासवर्ग आयोगानं दिलेला अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. विशेष अधिवेशनाआधी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या आहवालाला मंजुरी दिली आहे. थोड्यावेळात एकनाथ शिंदे विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक सादर करतील. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागस असल्याचेही म्हटले आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
मराठा समाज हा राज्यभरात 28 टक्के असल्याचे न्या शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आढळून आले. सुमारे 52 टक्के आरक्षण असणार्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहे. त्यामुळे राज्यातील 28 टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पर्णपणे असामान्य ठरेल अशी माहिती आयोगाने अहवालात दिली आहे.
