सोलापूर – राज्यातील पाणी व स्वच्छता क्षेत्रात काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करा या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अखिल भारतीय स्वच्छता कर्मचारी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन जाधव व ग्रामविकास संघचनेचे प्रदेशाध्यक्ष ऋषीकेश शिलवंत यांनी दिले. शासन कंत्राटी कर्मचारी या्ना कायम करणेसाठी सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता कर्मचारी संघटनेने आज मुख्यमंत्री यांचे मुळगाव दरे येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समवेत संघटनेच्या पदाधिकारी यांची चर्चा घडवून आणली. या प्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संघटनेचे पदाधिकारी यांचे समवेत चर्चा केली. मुख्यमंत्री यांना गेल्या १९ वर्षा पासून कर्मचारी सेवेत काम करत असनू महाराष्ट्र राज्य स्वच्छतेत अव्वल ठेवणेत आल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
या प्रसंगी सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभुराजे देसाई, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, संघटनेचे पदाधिकारी विजय पाटील (कोल्हापूर) , ऋषिकेश शिलवंत, रवींद्र सोनवणे,अजय राऊत, राजेश भोसले, जिल्हा सातारा , अभिजीत पाटील,निशांत कांबळे, विनोद घाटगे, सचिन पाटील (जिल्हा कोल्हापूर) आदी उपस्थित होते.महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासनामध्ये कंत्राटी कर्मचा-यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी हे कर्मचारी करीत आहेत.ग्रामीण व शहरी विकासामध्ये जनतेशी संपर्क ठेवून विविध विकास कामे सामान्य जनतेपर्यत पोहचविणेचे काम या कर्मचा-यांनी केलेले आहे.राज्यामध्ये पाणी व स्वच्छता विभागामध्ये मोठ्या संख्येने कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत.
संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल ग्राम योजना, हागणदारीमुक्त गाव योजना, जलस्वराज्य प्रकल्प, संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, ओ डी एफ़, राष्ट्रीय पेयजल योजना, पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सव्र्हेक्षण व जल जीवन मिशन योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये या कर्मचा-यांचा सिंहाचा वाटा आहे. पाणी व स्वच्छता विभागात काम करणारे हे कर्मचारी उच्च शिक्षित असून तुटपुंज्या मानधनावर गेली १५ ते २० वर्ष काम करीत आहेत.या सर्व कर्मचा-यांचे मानधन, रजा, वेतनवाढ, विमा असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.राज्यातील अनुभवी कंत्राटी कर्मचारी यांना नोकरीवरुन कमी केल्यास किंवा सारखे सारखे कर्मचारी बदलन्याने कामाची गुणवत्ता ढासळेल तसेच शासनाने त्यांच्या प्रशिक्षणावर केलेली गुंतवणूक वाया जाईल.पर्यायाने राज्य पाणी व स्वच्छता कामामध्ये पिछाडीवर जाण्याची शक्यता आहे.
सदर विभागात सद्यस्थितीत मोठया प्रमाणावर पदे कमी करणे, नोकरीवरुन कमी करणे व आऊटसोर्ससँग करणेचे काम चालू आहे. कंत्राटी कर्मचारी यांच्या खालीलप्रमाणे मागण्या आहेत.कोणत्याही कंत्राटी कर्मचा-याला वयाच्या ५८ वर्षापर्यंत कामावरुन कमी करु नये , सदर पदाचे त्रयस्थ संस्था किंवा कंपनी मार्फत आऊटसोर्ससींग करु नये, पंजाब शासनाच्या धोरणाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील १० वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचा-यांना शासन सेवेत कायम करावे. सदर निवेदन संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन जाधव यांच्या मार्गदर्शन व नेतृत्वाखाली देण्यात आले.
