पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलन सुरु केलं आहे. लिपिक टंकलेखक आणि कर सहायक्क परीक्षेच्या टायपिंग स्किल टेस्टमध्ये आयोगानं केलेल्या बदलामुळं विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. पुण्यातील बालगंधर्व चौकात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं हे आंदोलन सुरु झालं आहे.
लिपिक टंकलेखक आणि कर सहायक्क कौशल्य चाचणीबाबत MPSC च्या विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन सुरु केलं आहे. महाराष्ट्र आयोगाने टायपिंग स्किल टेस्ट ही महाराष्ट्र परीक्षा परिषद यांच्या नियमानुसार न घेता अचानक त्यात बदल केले आहेत. ही टेस्ट राज्य परीक्षा परिषद यांच्या नियमानुसार केली पाहिजे, या मागणीसाठी विद्यार्थी आज रस्त्यावर उतरले आहेत. जोपर्यंत ही मागणी पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत आम्ही असेच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
विद्यार्थ्यांची नेमकी मागणी काय?
पुण्यातील बालगंधर्व चौकात विद्यार्थ्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी सुरु आहे. लिपिक टंकलेखक आणि कर सहायक्क या परिक्षेसाठी आयोग जी कौशल्य चाचणी घेणार आहे, त्याची शब्द मर्यादा जास्त आहे. आमची आयोगाला विनंती आहे की, मराठीसाठी 30 साठी शब्दमर्यादा ही 120 ते 130 शब्द आहेत आणि इंग्रजीसाठी 210 ते 230 शब्द आहेत. याप्रमाणेच आयोगानं आमची कौशल्य चाचणी घ्यावी अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. आयोगाला बदल करण्याचा निश्चितच अधिकार आहे. पण आमच्यावर जर अन्याय होत असेल तर ती मागणी आम्ही कोणाकडे करावी? असा प्रश्न देखील काही विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.
शब्दमर्यादा दुपटीपेक्षा जास्त वाढ
आमच्या जे असलेलं जीसीसी प्रमाणपत्र आयोगाला लागते. त्यानुसार आयोगाचा 120 ते 130 शब्दांचा पॅसेज असतो. तो आम्हाला 10 मिनीटांमध्ये पूर्ण करावा लागतो. आता आयोगानं जे बदल केले आहेत ते मराठीसाठी 300 शब्द दिले आहेत. तर 400 शब्द इंग्रजीसाठी आहे. ही शब्दमर्यादा दुपटीपेक्षा जास्त असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. त्यामुळं आम्हाला शब्द मर्यादा कमीच पाहिजे असे विद्यार्थ्यांनी म्हटलं आहे. आमच्या अन्याय होतो म्हणूनच आम्हाला आंदोलन करावं लागत आहे. सात दिवसांवर पेपर आलेला असताना जर तुम्ही बदल करत असाल तर हे चुकीचं असल्याचं विद्यार्थ्यांनी म्हटलं आहे. दुसरं म्हणजे मराठीची चाचणी असताना आम्हाला हिंदीचा की बोर्ड देण्यात आल्याचंही विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. अद्याप आयोगाकडून आम्हाला कोणताच प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी म्हटलं आहे. आयोगाच्या वेबसाईटवर मेल केले आहेत. मात्र, अद्याप त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर आले नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी म्हटलं आहे.
