मुंबई : केंद्र शासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाच्या छतावरील सौरऊर्जा योजना (रुफटॉप सोलर) टप्पा दोन अंतर्गत महावितरणसाठी २५ मेगावॉटचे उद्दिष्ट मंजूर झाले आहे. या योजनेमधून घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांना किमान एक किलोवॅट क्षमतेची छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यानुसार घरगुती ग्राहकांसाठी १ ते ३ किलोवॉटपर्यंत ४० टक्के तर ३ किलोवॉट ते १० किलोवॅटपर्यंतची सौरऊर्जा यंत्रणा बसवण्यासाठी २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
तसेच सामूहिक वापरासाठी ५०० किलोवॉटपर्यंत मात्र प्रत्येक घरासाठी १० किलोवॉट मर्यादेसह गृहनिर्माण रहिवासी संस्थांना व निवासी कल्याणकारी संघटनांना २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील घरगुती वीजग्राहकांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असा आदेश महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिला.छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवण्यासाठी महावितरणने परिमंडळनिहाय संस्थांची नेमणूक केली आहे. त्यांच्या नावांची यादी व ऑनलाईन अर्जाची सोय महावितरणच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे.
खर्च आणि बचतीचे अर्थकारण
पाच वर्षांच्या देखभाल खर्चासह छतावरील सौर ऊर्जानिर्मितीची यंत्रणा बसवण्यासाठी एक किलोवॉट क्षमतेसाठी ४६,८२० रुपये खर्च येईल. एक ते दोन किलोवॉटसाठी ४२,४७० रुपये प्रति किलोवॉट, दोन ते तीन किलोवॉट ४१,३८० रुपये प्रति किलोवॉट आणि तीन ते १० किलोवॉट ४०,२९० रुपये प्रति किलोवॉट तसेच १० ते १०० किलोवॅटसाठी ३७,०२० रुपये प्रति किलोवॉट असा खर्च येईल. म्हणजेच तीन किलोवॉट क्षमतेची यंत्रणा बसवण्यासाठी १,२४,१४० रुपये खर्च येईल. त्यामध्ये ४० टक्के अनुदानाप्रमाणे ४९,६५६ रुपयांचे केंद्र सरकारचे अनुदान मिळेल व ग्राहकाला प्रत्यक्षात ७४,४८४ रुपयांचा खर्च करावा लागेल. ही यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर दरमहा १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्यांची मासिक सुमारे ५५० रुपयांची बचत होईल,
