नवी दिल्ली : भारताला पहिल्या महिला सरन्यायाधीश मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने गेल्या आठवड्याच नऊ नावांची शिफारस २२ महिन्यांनंतर पाठवली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या सर्व नऊ नावांना केंद्राने मान्यता दिली आहे, ज्यात तीन महिला न्यायाधीशांचा समावेश आहे. त्यामुळे येत्या काळात या नावापैकी एक भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनू शकतात.
सरकारला पाठवलेल्या नावांमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे (एचसी) न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्न यांचेही नाव आहे, ज्यांना पदोन्नती मिळाल्यास २०२७ मध्ये देशाच्या पहिली महिला सरन्यायाधीश बनू शकतात. इतर दोन महिला न्यायाधीशांमध्ये तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांचा समावेश आहे. कॉलेजियमने पाठवलेल्या ९ नावांमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयातील बी.व्ही. नागरत्न, केरळ उच्च न्यायालयातील सी.टी. रविकुमार, मद्रास उच्च न्यायालयातील एम. सुंदरेश आणि गुजरात उच्च न्यायालयातील बेला त्रिवेदी, अभय ओक (कर्नाटक उच्च न्यायालय), विक्रम नाथ (गुजरात उच्च न्यायालय), जितेंद्र कुमार माहेश्वारी (सिक्कीम उच्च न्यायालय) आणि हिमा कोहली (तेलंगण उच्च न्यायालय) आणि आणि ज्येष्ठ वकील पी एस नरसिंह यांचा समावेश आहे.न्या. आर. एफ. नरिमन हे १२ ऑगस्टला निवृत्त झाल्यानंतर, ३४ न्यायमूर्तींची मंजूर क्षमता असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या सरन्यायाधीशांसह २५ वर आली होती. न्या. नवीन सिन्हा हेही बुधवारी निवृत्त होत असून त्यामुळे ही संख्या २४ वर येईल. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे १९ मार्च २०१९ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात एकाही न्यायमूर्तींची नियुक्ती झालेली नाही. पाच सदस्यांच्या कॉलेजियममध्ये उदय लळित, अजय खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड व एल. नागेश्वार राव या न्यायमूर्तींचाही समावेश आहे. त्यांनी केलेल्या शिफारशी मान्य झाल्यास, सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याच्या सर्व रिक्त जागा भरल्या जाऊन न्यायमूतींची संख्या ३३ होईल.
