नवी दिल्लीः राज्यसभेत १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक चर्चेसाठी आले असताना या विधेयकावर बोलण्याची संधी आपण सभापतींकडे मागितली होती. मात्र, या विधेयकावर बोलण्याची संधी आपल्याला देण्यात आली नाही. पण सर्व खासदारांनी या विधेयकावरील माझं मत ऐकण्याची इच्छा व्यत केल्याने सभापतींनी आपल्याला बोलण्याची परवानगी दिली, असे खासदार छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही यावेळी संभाजीराजेंना बोलण्याची संधी द्यावी अशी मागणी केली, ही मागणी अखेर सभापतींनी मान्य केली.आरक्षणाची सुरवातच महाराष्ट्रातून झाली. आपले आजोबा छत्रपती शाहू महाराजांनी देशात सर्वप्रथम एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी त्यावेळी ५० टक्के आरक्षण नोकरी आणि शिक्षणात दिल होतं. कोल्हापूर राज्यात सर्वप्रथम आरक्षण देण्यात आले. भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही त्याच पावलावर पाऊल टाकले आणि मागास समाजांना आरक्षण दिले , असे छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले.
राज्यांना अधिकार दिल्याने मागास समाजाला आरक्षण मिळाले , असे होत नाही. राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी (सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाज ) म्हणून घोषित केले तरी आरक्षणाचा ५० टक्के कोटा राज्याने आधीच वापरलेला आहे. यामुळे सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा सहानी खटल्याप्रकरणी दिलेल्या निकालानुसार राज्यामध्ये असामान्य परिस्थिती असल्याशिवाय ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देता येणार नाही. मग अशा समाजांना आरक्षणाचा लाभ कसा घेता येईल?, असा प्रश्न छत्रपती संभाजीराजे यांनी उपस्थित केला. अनेक राज्यांमध्ये विविध सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाजांना अतिरिक्त आरक्षण देण्याची गरज आहे, असे छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले.
छत्रपती संभाजीराजेंनी दोन सुधारणा सुचवल्या….
१. ज्या राज्यांना सामाजिक मागास प्रवर्ग सिद्ध करता येत असतील, त्या राज्यांना ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून आरक्षण देता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत.
२. काही राज्यांमध्ये अतिशय दुर्मिळ परिथिती नसेलही म्हणून, इंद्रा सहानी खटल्यातील निर्णयात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याची एक असामान्य परिस्थिती मानली गेली. तरीही काही समाजातील लोकसंख्या अपवादात्मक कारणांमुळे मुख्य प्रवाहातून वगळली जाऊ शकते. यामुळे राज्यांना या निकषांना असामान्य मानण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे, असे छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले.
१२७ व्या घटनादुरूस्ती विधेयकामुळे एखादा समाज मागास ठरवून त्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना परत मिळणार आहे. हे विधेयक लोकसभेमध्ये सर्वपक्षाच्या खासदारांनी एकमताने मंजूर केले. राज्यसभेमध्येही सर्वांनी याचे समर्थन केले आहे. सर्वांचे मी मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि स्वतःला भाग्यवान समजतो, कि या ऐतिहासिक घटनेचा मी फक्त साक्षीदारच नव्हे तर, या संपूर्ण प्रक्रियेचा एक घटक म्हणून सहभागी होतो. या निमित्ताने मराठा समाजाची बाजू संसदेत अधिक प्रखरपणे मांडू शकलो… असं छत्रपती संभाजीराजेंनी फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे .
