येस न्युज मराठी नेटवर्क :भारताच्या नवीन कृषी कायद्यांमध्ये कृषी क्षेत्रातील सुधारणांसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे टाकलं जात असल्याची क्षमता दिसत असल्याचं कौतुक आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) करण्यात आलं आहे. मात्र यावेळी त्यांनी नव्या बदलांमुळे ज्यांचं नुकसान होत आहे त्यांना संरक्षण देणंही महत्वाचं आहे असा सल्लाही देण्यात आला आहे. नव्या कृषी कायद्यांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली असताना आणि शेतकरी नेते तसंच केंद्र सरकारमध्ये चर्चेती नववी फेरी पाड पडणार असतानाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून हे वक्तव्य आलं आहे. पीटीआयने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे.
“भारतातील कृषी क्षेत्रात होणाऱ्या विकासाच्या दृष्टीने नवे कृषी कायदे एक महत्वाचं पाऊल असल्याचा आम्हाला विश्वास आहे,” असं आयएमएफचे कम्युनिकेशन्स डायरेक्टर गेरी राइस यांनी वॉशिंग्टन येथे पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं.
”नव्या बदलांमुळे शेतकरी थेट विक्रेत्यांच्या संपर्कात येणार आहेत. दलाल नसल्याने शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळणार आहे. कार्यक्षमता वाढवणं तसंच ग्रामीण विकासाला दिलेलं हे समर्थन महत्वाचं आहे,” असं आयएमएफने म्हटलं आहे.
“मात्र या नव्या प्रणालीमुळे ज्यांचं नुकसान होऊ शकतं अशा लोकांना सामाजिक सुरक्षा पुरवणं अत्यंत आवश्यक आहे,” असं आयएमएफच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे. नव्या बदलांमुळे नुकसान होणाऱ्यांसाठी रोजगाराची संधी निर्माण करत हे केलं जाऊ शकतं असा सल्ला यावेळी देण्यात आला आहे.
दरम्यान दिल्लीच्या वेशींवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला ५० दिवस पूर्ण झाले आहेत. आतापर्यंत केंद्र सरकारशी झालेल्या चच्रेच्या आठ फेऱ्या फोल ठरल्या असून, शुक्रवारी नववी फेरी होणार आहे. केंद्र सरकार खुल्या मनाने शेतकरी नेत्यांनी चर्चा करण्यास तयार असून या बैठकीत तोडगा निघेल, असा आशावाद केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी व्यक्त केला आहे.
