नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांपैकी आठवा वेतन आयोगाची स्थापना ही प्रमुख मागणी आहे. यापूर्वी ६ जुलै रोजी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात केंद्रीय कर्मचारी आणि कामगारांच्या महासंघाने अर्थसंकल्प २०२४ पूर्वी आपल्या मागण्या मांडल्या.
यासोबतच कर्मचारी संघटनेने आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्तावही सरकारला दिला आहे. तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेलं मोदी सरकार अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा करू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.
महत्त्वाची घोषणा होऊ शकते?
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा होऊ शकते. केंद्र सरकारला आठव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव मिळाला असून, यामध्ये सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे विद्यमान वेतन, भत्ते आणि लाभांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पात समावेश करण्यासाठी हा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मनी कंट्रोलनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.
आठव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव
केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी परिषदेसाठी संयुक्त सल्लागार यंत्रणेचे सचिव शिवगोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. दर दहा वर्षांनी एक केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन केला जातो, जो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा, भत्त्यांचा आणि लाभांचा आढावा घेतो आणि महागाईच्या आधारे आवश्यक बदल सुचवतो.
