एसटी कर्मचाऱ्यांना सध्या 46 टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. मात्र, त्यात वाढ होत सरकारी कर्मचाऱ्यांला लागू झालेला 53 टक्के महागाई भत्ता जाहीर होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
मुंबई: एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना थकीत महागाई भत्ता जाहीर होणार असल्याची माहिती आहे. सोबतच, कर्मचारी व त्याचे कुटुंबीय यांच्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या वैद्यकीय योजनेत मोठे बदल करत वाढीव रक्कम देण्याचा विचार देखील सुरू आहे. ज्यामध्ये, कर्मचाऱ्यांना ओपीडीची रक्कम देखील आता मिळू शकणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्यातील एसटी संघटनांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक पार पडली आहे. महागाई भत्ता आणि मेडिकल कॅशलेस योजनेसंदर्भात एसटी कार्मचारी संघटनांच्या मागण्या आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांना सध्या 46 टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. मात्र, त्यात वाढ होत सरकारी कर्मचाऱ्यांला लागू झालेला 53 टक्के महागाई भत्ता जाहीर होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. दरम्यान, महागाई भत्ता 50 टक्क्यांच्या वर गेल्यावर घरभाडे भत्ता देखील वाढतो, अशात त्यात वाढ होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरुन 53 टक्के करण्यात यावा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे.
दरम्यान कर्मचाऱ्यांना थकीत महागाई भत्ता जाहीर होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. कर्मचारी व त्याचे कुटुंबीय यांच्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या वैद्यकीय योजनेत मोठे बदल करत वाढीव रक्कम देण्याचा विचार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात वाढ व वैद्यकीय सुविधा अधिक चांगल्या स्वरूपात मिळाल्यास त्यांच्या आर्थिक व आरोग्यविषयक अडचणींवर काही प्रमाणात समाधान मिळू शकते. सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्यस्तरीय बैठक झाली आहे. कर्मचारी संघटनांचा दबाव लक्षात घेता, लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना सध्या 46% महागाई भत्ता दिला जात आहे. त्यात वाढ होत सरकारी कर्मचाऱ्यांला लागू झालेला 53 टक्के महागाई भत्ता एसटी कर्मचाऱ्यांना 53% (सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे) जाहीर होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. महागाई भत्ता जर 50%च्या वर गेला, तर घरभाडे भत्त्यातही वाढ अपेक्षित असते. त्यामुळे घरभाडे भत्त्यामध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. तर सध्याची वैद्यकीय योजना केवळ ठराविक उपचारांसाठी मर्यादित लाभ देते. मात्र, यामध्ये मोठे बदल करून मेडिकल कॅशलेस योजनेसंदर्भात एसटी कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आहेत. यानुसार ओपीडी खर्चाची भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्मचार्यांना दररोजच्या आरोग्यविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक दिलासा मिळेल.