सोलापूर :- जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 अंतर्गत सर्वसाधारण योजनेस सोलापूर जिल्ह्याची 415 कोटी 92 लाखाची तर 157 कोटीची अतिरिक्त मागणी आलेली आहे. परंतु कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारण योजनेत 500 कोटी च्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 सर्वसाधारण योजनेचा आढावा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सोलापूर येथून पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार सर्वश्री संजयमामा शिंदे, राजेंद्र राऊत, सुभाष देशमुख, शहाजीबापू पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, शहर पोलीस आयुक्त हरीष बैजल, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे, सहाय्यक नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे, प्रसाद घाडगे व इतर संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री पवार पुढे म्हणाले की, जिल्हा नियोजन समितीने आय-पास प्रणालीचा शंभर टक्के वापर करणे, मंजूर निधी शंभर टक्के खर्च करणे व इतर अनुषंगिक बाबीची पूर्तता करणाऱ्या पाच जिल्ह्यांना पन्नास कोटीचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. तरी सर्व जिल्ह्यांनी वित्त विभागाकडून देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे, असे त्यांनी सूचित केले.
पोलीस विभागाच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीबाबत गृह विभागाकडून निधी मागणी करावी. तसेच स्थानिक आमदार त्यांच्या निधीतून दहा टक्के निधी निवासस्थान दुरुस्तीसाठी देऊ शकतात, असे पवार यांनी सुचित केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2022-23 तसेच अतिरिक्त मागणीचा सविस्तर आढावा घेऊन सोलापूर जिल्ह्याला 84 कोटी 8 लाखाचा अतिरिक्त निधी मंजूर करून सर्वसाधारण योजनेच्या 500 कोटीच्या आराखड्यास मंजुरी प्रदान केली. सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते विकासासाठी निधी देताना झुकते माप दिल्याचे ही त्यांनी सांगितले. तसेच सन 2020-21 व 2021-22 या जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची सविस्तर माहिती घेऊन पवार यांनी मार्गदर्शक सूचना केल्या.
यावेळी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 सर्वसाधारण योजनेसाठी 470 कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आलेला होता तर यावर्षी प्रशासनाकडून 157 कोटीच्या अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यात नवीन नगरपंचायत निर्माण झालेले आहेत त्या भागातील नागरिकांना सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी व इतर विकासात्मक कामासाठी सोलापूर जिल्ह्याला अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. वित्त व नियोजन विभागाने सोलापूर जिल्ह्याला 572 कोटीचा निधी मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोलापूर जिल्ह्याच्या विविध विकासात्मक कामासाठी प्रशासनाकडून नोंदविण्यात आलेली 157 कोटींची अतिरिक्त निधी मान्य करावा, अशी मागणी केली.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सन 2021-22 अंतर्गत सर्वसाधारण योजनेत 470 कोटीचे नियतव्यय मंजूर असून 332 कोटीचा खर्च झालेला आहे. तरी उर्वरित खर्च माहे मार्च 2022 अखेरपर्यंत पूर्ण होईल असे त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2022-23 साठी विविध यंत्रणांकडून 825 कोटीची मागणी नोंदवण्यात आलेली होती परंतु वित्त व नियोजन विभागाच्या सूचनेप्रमाणे 415 कोटी 92 लाखाचा आराखडा सादर करण्यात आलेला असून 157 कोटीची अतिरिक्त मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सन 2022-23 च्या सर्वसाधारण योजना 415 कोटी 92 लाख, आदिवासी उपयोजना 4 कोटी 28 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना 151 कोटी, खासदार निधी 5 कोटी व आमदार निधी 48 कोटी असे एकूण 624 कोटी 20 लाखाचा प्रारूप आराखडा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी सन 2021-22 मध्ये अकलूज नगरपालिका येथे शव दाहिनी बसवणे 99 लाख 71 हजार, मौजे ढवळस ते सीना महतपुर तालुका माढा, बेंड नाला खोलीकरण रुंदीकरणासाठी 99 लाख 99 हजार, कुस्ती मेट्रो कबड्डी मॅट देणे 4 कोटी, सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालय कार्यालयांमध्ये फायर फायटिंग सिस्टीम बसवणे एक कोटी 32 लाख 67 हजार, ग्रामीण भागातील नळ पाणीपुरवठा योजना पाणी निर्जंतुक करण्यासाठी सनियंत्रण बसवणे 1 कोटी 82 लाख व सोलापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांना विना इंटरनेट ई-लर्निंग सुविधा पुरवण्यासाठी 4 कोटी 50 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी दिली.
