जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या सूचना
सोलापूर : कोविड संसर्गामुळे जिल्ह्यातील पालक गमावलेल्या बालकांचे सर्व्हेक्षण झाले आहे. 41 बालके दोन्ही पालक गमावलेले आहेत, या सर्व बालकांना पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन योजना आणि मुख्यमंत्री सहायता निधी योजनेतून लाभ देण्यात आला आहे. 1741 विधवा महिलांच्या प्रलंबित लाभांच्या प्रकरणांचा निपटारा त्वरित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा कृती दलाच्या बैठकीत .शंभरकर बोलत होते. बैठकीला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव तथा न्यायाधीश नरेंद्र जोशी, पोलीस उपायुक्त दिपाली धाटे, महिला व बालविकास अधिकारी डॉ. विजय खोमणे, बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष समीर सय्यद, जिल्हा कौशल्य विकास, उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन जाधव, परीविक्षा अधिकारी दीपक धायगुडे, पोलीस निरीक्षक डॉ. जे.एम. गुंजवटे आदींसह सदस्य उपस्थित होते.
शंभरकर म्हणाले, बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांनी कोविडमुळे विधवा झालेल्या 1741 महिलांच्या प्रकरणांचा पाठपुरावा करावा. काही अडचणी उद्भवल्यास बालकल्याण समितीपुढे माहिती सादर करावी. यावर निर्णय घेतला जाईल. 1741 महिलांपैकी 947 महिलांनी अर्ज केले आहे. यापैकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, संजय गांधी निराधार पेंशन योजना, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब योजनेतून 325 महिलांना लाभ दिला आहे. उर्वरित महिलांना प्रशासनाने त्वरित लाभ मिळवून द्यावा. प्रलंबित प्रकरणासाठी शिबीर लावून दाखल्यांसाठी नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.काही तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजनेचे अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यांचा निपटारा करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
भिक्षेकरी यांना भीक्षागृहात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करा
जिल्हा आणि सोलापूर शहरात दर्गा, मंदिर, बसस्थानक, रेल्वे स्थानक परिसरात भिक्षेकरी मोठ्या प्रमाणात आढळत आहेत. त्यांचा जिल्हा प्रशासन, मनपा, पोलीस यांनी रात्री सर्व्हे करावा. सर्वांना एकत्रित भीक्षागृहात ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना श्री. शंभरकर यांनी दिल्या. सोलापुरातील भीक्षागृह सुस्थितीत असून माळशिरस, केडगाव याठिकाणी असणाऱ्या भीक्षागृहाच्या दुरूस्तीचे काम त्वरित हाती घेण्याबाबतही सूचना करण्यात आल्या.
भीक्षेकऱ्यांचे मानसोपचार तज्ज्ञ, सामाजिक संस्था यांच्या मदतीने समुपदेशन करावे, अशा सूचनाही श्री. शंभरकर यांनी दिल्या. बालविवाह रोखण्यासाठी असलेली टीम सतर्क ठेवून हेल्पलाईनवर लक्ष ठेवावे, असेही त्यांनी सांगितले.
जोशी यांनी सांगितले की, भीक्षेकरूंना एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर हलविण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. याबाबत न्यायालयाकडून पाठपुरावा करण्यात येईल.
जिल्ह्यात कोविडमुळे आई किंवा वडील गमावलेले बालक आजअखेर 1125 असून यामध्ये 75 माता तर 1009 पित्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात कोविड-19 मुळे दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे अनाथ झालेली 41 बालके आहेत. त्यांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात आले असून अनाथ बालकांना बालसंगोपनाचा लाभ देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 41 बालकांना मागील आठ महिन्यांचे प्रत्येकी 1100 रूपये प्रतीमाह प्रमाणे अनुदान डीबीटीद्वारे वितरित केले आहे. एक पालक गमावलेल्या 1084 बालकांना मागील सहा महिन्यांचे प्रत्येकी 1100 रूपये प्रतीमाह प्रमाणे डीबीटीद्वारे दिले आहेत, अशी माहिती डॉ. खोमणे यांनी दिली.
