राज्य शासन मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक असून सर्व प्रशासकीय विभागांनी मराठा समाजासंबंधी प्रलंबित विषयांवर तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
शासनाने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सोयीसुविधा व सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून सर्व विभागांनी याबाबत कार्यवाही सुरु केलेली आहे. यापुढे संबंधित विभागांनी ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करुन तातडीने क्षेत्रिय कार्यालयांना उचित निर्देश द्यावेत. याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मराठा आरक्षण कक्षास सादर करावा. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील प्रलंबित निधी तातडीने देण्यात यावा. मराठा समाजाशी संबंधीत विषयांचा मराठा आरक्षण कक्षाशी समन्वय ठेवण्यासाठी सर्व विभागांनी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, अशा सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे न्यायमूर्ती संदिप शिंदे (निवृत्त), उपसमितीचे सचिव आप्पासो धुळाज, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धिरजकुमार, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, नियोजन विभागाच्या सहसचिव गितांजली बाविस्कर, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीशकुमार खडके, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश रणखांब यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
