विधान परिषद निवडणुकीसाठी गेल्या महिन्याभरापासून शहर जिल्ह्यात आचारसंहिता सुरू होती. आता ही आचारसंहिता संपल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांना आपली वाहने तर मिळणार आहेतच शिवाय धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे देखील अधिकार मिळाले आहेत. महापालिकेची दर महिन्याला वीस तारखेच्या आत एक सर्वसाधारण सभा होणे बी पी एम सी ऍक्ट नुसार बंधनकारक आहे. मात्र सलग दोन सभा आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकल्यामुळे त्या झाल्या नाहीत. महापालिकेत नगरसेवक येऊन जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी होत आहे मात्र कुठेही ठोस कामे दिसत नाहीत त्यामुळे आता पदाधिकाऱ्यांनी सक्रिय होऊन आपल्या कामाची झलक दाखविणे गरजेचे आहे. सोलापुरातील उड्डाणपूल, शहरातील रखडलेले रस्ते, पाकणी येथे नव्याने होणारा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, असे कितीतरी शहर विकासाचे प्रकल्प रखडले आहेत. यासंदर्भात तातडीने कामे होऊन शहरात बदल दिसणे गरजेचे आहे. त्याच पद्धतीने जिल्हा परिषदेत पदाधिकांनी आपली अस्तित्व दाखवून प्रशासनाकडून काम करून घेतले पाहिजे. महापालिका,जिल्हा परिषद, तसेच नगरपालिकेमध्ये भाजपचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे आता त्यांनी निवडणुकीचे राजकारण आणि आरोप प्रत्यारोप बाजूला ठेवून शहर जिल्ह्याच्या विकासासाठी आपली ताकद लावणे गरजेचे आहे.










