मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सीएसआर साठी मदत, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस च्या सीएसआर निधीतून कासाळगंगा नदीचे पुनर्जीवन
सोलापूर – दुष्काळाने जर्जर असलेल्या सांगोला, पंढरपूर, माळशिरस तालुक्यातील २३ गावे- वाड्यावासियांनी कासाळगंगा ओढ्याचे ४२ किलोमीटर पुनर्जीवन करत नदी साकारली. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नातून टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेकडून ४ कोटी ५७ लाखाचा सीएसआरचा निधी या कामासाठी मिळाला. कासाळगंगा नदी पूर आणि दुष्काळ मुक्तीचे मॉडेल बनले असून गाळाने पडीक जमीन लागवडीखाली येत माळरानावर फळबागा फुलल्या आहेत. त्यामुळे या भागातील नागरिकांचे स्थलांतर थांबण्यास मदत झाली आहे, ही बाब खूप महत्त्वपूर्ण आहे.
कासाळगंगा ओढ्याचे पहिल्या टप्प्यात ५ किलोमीटर लांबीचे पुनर्जीवन महूद ग्रामस्थांनी लोकसहभागातून केले. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलापूर जिल्ह्याला उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून डिझेल खर्चाचे सहाय्य झाले. पाणी उपलब्ध होत असतानाच पुनर्जीवन कामातून उपलब्ध झालेल्या गाळातून पडीक क्षेत्र लागवडीखाली आले. अतिक्रमण काढताना जमिनीच्या तुकड्यापेक्षा पाणी महत्वाचे मानले गेल्याने प्रशासकीय मदतीची आवश्यकता भासली नाही.
टाटा समूहाच्या वारशातून प्रेरित टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस व त्यांच्या CSR शाखा TCS फाउंडेशन यांनी महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा जपण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविले आहेत. त्यापैकी सोलापूर जिल्ह्यातील ४२ किमी लांबीच्या कासाळगंगा नदीचे पुनरुज्जीवन TCS ने केले. ४ कोटी ५७ लाख खर्चून नदीपात्रातील गाळ काढणे, बंधाऱ्याची स्थिरता व वृक्षारोपण करण्यात आले. यामुळे २४ गावे व ३ तालुक्यांना लाभ झाला. भूजलपातळी वाढली, पिकांच्या पद्धतीत बदल झाला व स्थलांतर थांबले व उलट स्थलांतरित नागरिक वापस येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. TCS च्या या उपक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील नैसर्गिक संसाधनांचे पुनरुज्जीवन होऊन सामाजिक-आर्थिक बदल घडत आहेत.
मुख्यमंत्री यांचे व्हिजन –
महाराष्ट्र राज्याची सर्वसमावेशक, संतुलित आणि दीर्घकालीन प्रगती व्हावी. यात शेतीसाठी मोठी गुंतवणूक, सिंचन व जलसंवर्धन, उद्योग-धंद्यांचा विस्तार, तसेच ग्रामीण व शहरी भागात पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या प्रमाणावर विकास करणे, हेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे व्हिजन आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाचा विस्तार करून दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा. नदीजोड प्रकल्पांद्वारे पाण्याचे असमान वितरण कमी करणे.सिंचन प्रकल्पांना गती देऊन लाखो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे व महाराष्ट्राला संतुलित व प्रगतिशील राज्य बनवण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्दिष्ट आहे.
राष्ट्रीय जल पुरस्काराने गौरव-
महूदकरांच्या कामगिरीची दखल घेत केंद्र शासनाने ग्रामपंचायतचा देशातील पहिल्या क्रमांकाच्या राष्ट्रीय जल पुरस्काराने गौरव केला.
कृषी विकासाच्या ठळक नोंदी:-
कासाळगंगा नदीच्या पाण्यामुळे ११ हजारांहून अधिक हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्रासाठी पाणी उपलब्ध झाले. ३३.६० लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला, त्यातून ४७३ हेक्टर पडीक क्षेत्र लागवडीखाली आले. जवळपास एक लाख लोकसंख्येच्या या भागातील कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातून २० टक्क्यांनी उत्पन्न वाढले. रोगराईमुळे डाळिंब संपण्याच्या मार्गावर पोचले असताना इथल्या शेतकऱ्यांनी पेरू, केळी, पपई, चिंच, आवळा, ड्रॅगन फ्रुट अशा फळबागांनी शिवार फुलवले. भाजीपाला, चारा पिकांचे क्षेत्र वाढले. स्थानिक ग्रामस्थांनी २८ रुपये घनमीटर एवढ्या माफक दरात पुनर्जीवनाचे काम केले. त्याची दखल जलयुक्त शिवार अभियानात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने गाळ काढण्याचा घनमीटर चा दर निश्चित करून दिला. रोजगारासाठी ९० टक्के स्थलांतरण होणाऱ्या कटफळ गावात ढोबळी मिरची उत्पादन आणि विक्री व्यवस्था ‘बुम’ झाल्याने ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ सुरू झाले. दुष्काळात सुद्धा दूरवरून चारा आणून जनावरे सांभाळल्या जाणाऱ्या महिम गावातील दुग्धोत्पादन जवळपास दुप्पट झाले. कासाळगंगा खोऱ्यातील सर्वात मोठ्या म्हणजे २५ हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या महूद गावात सुवर्ण पेढ्यांची संख्या कित्येक पटीने वाढली. बदलत्या हवामानावर आधारित पीक पद्धती, ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ हेही नदी पुनर्जीवन कामातून साकारले गेले.
उपाययोजनांसाठी ‘टास्क फोर्स’
कासाळगंगा नदी बारमाही आणि निर्मल वाहण्यासाठी लोकअभ्यास करण्यात आला. त्यातून पुढे आलेल्या उपाययोजना करण्यासाठी कृती अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘चला जाणूया नदीला’ अभियानांतर्गत शासनाच्या विविध योजना कन्व्हर्जन मधून उपाययोजना होण्यासाठी सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘टास्क फोर्स’ ची स्थापना करण्यात आली आहे.
