सोलापूर : अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी विकासाचे केंद्र म्हणून जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित केल्याने सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विचारपूर्वक जिल्हा विकास आराखडा तयार करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज येथे दिले.
जिल्हा विकास आराखडा संदर्भात जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीच्या प्राथमिक बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हा नियोजन भवनच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीस पोलीस उपायुक्त अजित बोऱ्हाडे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी बाळासाहेब शिंदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे आदिंसह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त सन 2047 पर्यंत भारताला विकसित भारत करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. यामध्ये सन 2025-26 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले आहे. या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2027 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर, सन 2037 पर्यंत 2.5 ट्रिलियन डॉलर, सन 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे ध्येय आहे. या पार्श्वभूमिवर प्रत्येक जिल्ह्याने विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे. या पार्श्वभूमिवर नियोजनासाठी ही बैठक घेण्यात आली.
जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर म्हणाले, जिल्ह्यातील सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक संसाधनामधील असमानता आणि जलद शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची गरज या बाबी विचारात घेऊन जिल्हा विकास आराखडा तयार करावा. केवळ अर्थसंकल्प कार्यक्रम आणि खर्चाच्या पारंपरिक संकल्पनेच्या पलीकडे जावून जिल्ह्याला गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून ओळख देण्यासाठी विचार व्हावा. याशिवाय जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी आवश्यक त्या शिक्षण, आरोग्य आणि उत्पन्नवाढ या क्षेत्रांवरही लक्ष केंद्रित करावे, असे ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर म्हणाले, देशाची, राज्याची आणि पर्यायाने जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था वाढीस लागावी, या अनुषंगाने सर्व विभागानी जिल्हा विकास आराखडा तयार करावा. जिल्ह्यात महामार्गांचे जाळे निर्माण झाले आहे. आराखडा तयार करताना जिल्ह्याची बलस्थाने, उणीवा, संधी आणि अडचणी यांचा सूक्ष्म विचार करावा, असेही त्यांनी सूचित केले.
