भविष्यात जर खुद्द मुख्यमंत्र्यांविरोधातील तक्रार लोकायुक्तांकडे गेली, तर त्यासाठी काही विशेष अटीशर्ती या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक आज विधान परिषदेत मांडण्यात येणार आहे. विधेयक आज मंजूर होणार की विरोधक संयुक्त समितीकडे पाठवण्याची मागणी करणार ते पाहावं लागेल. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचं विधेयक आहे. मात्र महत्त्वाचं म्हणजे भविष्यात जर खुद्द मुख्यमंत्र्यांविरोधातील तक्रार लोकायुक्तांकडे गेली, तर त्यासाठी काही विशेष अटीशर्ती या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता मिळाली तरच लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करु शकतील.
लोकायुक्त विधेयकाचे ठळक मुद्दे
लोकायुक्तांकडे मुख्यमंत्र्याविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यास चौकशी सुरु करण्यापूर्वी विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता घ्यावी लागणार
मान्यता असेल तरच चौकशी करता येणार
मुख्यमंत्र्याविरोधातील तक्रार राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेशी किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित असेल तरच लोकायुक्तांना चौकशी करता येणार आहे
मुख्यमंत्र्याविरोधातील चौकशी पूर्णपणे गोपनीय असेल आणि त्याचा तपशील कोणालाही मिळणार नाही
अशाच प्रकारे मंत्र्यांच्याबाबतीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतरच संबंधित मंत्र्यांवरील आरोपांची चौकशी करण्याची मुभा लोकायुक्तांना असेल
सनदी अधिकाऱ्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांची, आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधान परिषद सभापतींची तसेच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांबाबत सबंधित विभागाचा सचिव आणि मंत्र्यांची पूर्व मान्यता घ्यावी लागणार
चौकशीला परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी संबंधितांना तीन महिन्यांचा कालावधी
चौकशीची पूर्व मान्यता मिळाली नाही तर मात्र अशा तक्रारींची लोकायुक्तांना चौकशी करता येणार नाही
न्यायप्रविष्ट किंवा विधिमंडळाच्या कोणत्याही समितीपुढे सुरु असलेल्या प्रकरणांमध्ये लोकायुक्तांना दखल देता येणार नाही
2019 मध्ये अण्णा हजारेंचं आंदोलन
30 जानेवारी 2019 रोजी या विषयावर राज्यातील तत्कालीन सरकारविरोधात राळेगणसिद्धी येथे अण्णा हजारेंनी उपोषणही केलं होतं. राज्यातील अनेक कार्यकर्त्यांनी तालुका, जिल्हा स्तरावर आंदोलन करुन यात सहभाग घेतला. त्यावेळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असा कायदा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार एक संयुक्त मसुदा समिती मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती. त्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारच्या विविध विभागाचे 5 प्रधान सचिव आणि जनतेचे 5 प्रतिनिधी होते. मसुदा समितीचं काम साडेतीन वर्ष चाललं. मधल्या काळात सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष झालं. वेळोवेळी आठवण करुन द्यावी लागली, पत्रव्यवहार करावा लागला होता.
काय आहे लोकायुक्त कायदा?
नवीन लोकाआयुक्त कायद्यात सर्व कर्मचारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या चौकशीचे अधिकार आहेत. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीबरोबरच सरकारमधील कुप्रशासन, गैरकारभार आणि दप्तर दिरंगाई या सर्व बाबी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील. त्यामुळे ते कार्यवाही करु शकतील. हा मसुदा करताना कर्नाटक, केरळ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांच्या लोकायुक्त कायद्यातील चांगल्या मुद्द्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. म्हणून आजपर्यंत ज्या काही मोजक्या राज्यांनी कायदे केले त्यापेक्षा महाराष्ट्र राज्याचा कायदा देशातील इतर राज्यांना अनुकरणीय असा ठरणार आहे. सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा लोकायुक्तच्या कक्षेत येतील. खोट्या तक्रारी होऊ नयेत म्हणूनही तरतूद करण्यात आली आहे. खोटी तक्रार करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे. एकतर्फी कारवाई होऊ नये म्हणून ज्याच्या विरुद्ध तक्रार आहे त्यालाही आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात येणार आहे. सखोल चौकशीसाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. माहिती अधिकारात माहिती घेता येते. तर लोकायुक्त कायद्यानुसार थेट चौकशी आणि कारवाई करता येईल. लोकायुक्त कायद्यामुळे लोकांना खऱ्या लोकशाहीचा अनुभव येईल आणि सत्तेचं विकेंद्रीकरण होईल.
