मोहोळ : टाकळी सिकंदर येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या २१२८ सभासदांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा आदेश सोलापूर विभागाचे प्रादेशिक साखर सहसंचालक राजकुमार दराडे यांनी ११ मार्च रोजी दिला आहे. कारखान्याला ऊसपुरवठा न करणारे, कार्यक्षेत्रातील व शेतकरी नसलेले आणि केवळ निवडणूक लढवणे आणि मतदान करणे या राजकीय हेतूने प्रेरित सभासद झालेल्या २४५१ सभासदांची महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा कलम ११ नुसार चौकशी करावी. त्यांचे सभासदत्व रद्द करावे, अशी मागणी भाजपचे तालुकाध्यक्ष सुनील चव्हाण व नानासाहेब पवार यांनी केली होती. त्यावर हा आदेश दिला आहे. त्याला सहकारमंत्री यांच्याकडे आव्हान दिले आहे. कारखान्याच्या निवडणुकीच्या तोंडावर या आदेशाने विरोधी गटाला धक्का बसला आहे. तर तालुक्यातील साखर पट्ट्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे.
९ सप्टेंबर २०२१ रोजी चव्हाण व पवार यांनी प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे तक्रार केली होती. भीमा कारखान्याचे २४५१ सभासद कारखान्याला ऊसपुरवठा करत नाहीत. त्यांनी १० गुंठ्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रात ऊस पिकवला नाही व ते कार्यक्षेत्रात नसल्याने शेतकरी नाहीत. मात्र, कारखान्याने राजकीय हेतूने प्रेरित त्यांना ऊस उत्पादक सभासद म्हणून दाखवले आहे. यातील अनेक सभासदांनी कारखान्याची शेअर्स रक्कमही पूर्णपणे भरलेली नाही. त्यामुळे याची महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा कलम ११ नुसार चौकशी करून त्यांचे सभासदत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती.
त्यावर प्रादेशिक साखर सहसंचालक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा शिवाजी चव्हाण, सतीश भोसले यांच्यासह सभासदांच्या वतीने अॅड. वैभव देशमुख यांनी बाजू मांडली. तर या सभासदांनी सलग तीन वर्षे कारखान्यास ऊस घातला नाही. ते कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील ६१ गावांतील नसल्याचे तक्रारदारांनी पुराव्यासह मांडले. त्यामुळे ते कारखान्याच्या उपविधींची पूर्तता करत नसल्याने प्रादेशिक साखर सहसंचालक दराडे यांनी २४५१ पैकी २१२८ सभासदांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा आदेश दिला. तसेच त्यांची शेअर्स अनामत रक्कम त्यांना परत देण्याचे आदेश दिले. निर्णयाने विरोधी गटाला धक्का बसला आहे.
