सोलापूर : भारतीय अर्थ व्यवस्था मजबूत असण्यासाठी आवश्यक असणारे सार्वजनिक उद्योगधंदे अर्थातच ज्याच्यावर प्रत्यक्ष भारत सरकारचे नियंत्रण असते. प्राधान्याने रेल्वे, जलवाहतूक, विमानसेवा, संरक्षण, भारत संचार निगम, भारत जीवन विमा (LIC), वीजनिर्मिती केंद्र, खनिज संपत्ती, इंधन, कृषी क्षेत्र, भारतीय अन्न महामंडळ, डाक, राष्ट्रीयकृत बँका यांचे खाजगीकरण करून देश पुन्हा गुलामीकडे आणि भांडवली व्यक्तीकेंद्रित एकछत्री अमलबजावणीकडे जाण्याचा धोका आता नाकारता येत नाही.
येत्या २६ मार्च २०२१ ला दिल्ली येथील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला ४ महिने पूर्ण होत असून अजूनही तो शेतकरी मायबाप सरकारकडे आपल्या मागण्या मान्य होतील या आशेने आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरलेला आहे. तीन कृषी कायदे हे शेतकऱ्याला संपवणारे असून हे रद्द करणे गरजेचे आहे. कार्पोरेट धार्जिण्या व्यक्तींच्या दबावाखाली सरकारने ऐतिहासिक आंदोलनाकडे जाणीवपूर्वक पाठ फिरवली आहे. तरीही शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतलेले नाही. आजमितीस जवळपास ३०० शेतकर्यानी हौतात्म्य पत्करले.
तसेच रक्तरंजित क्रांती करून कामगारांनी मिळविलेल्या कामगार कायद्यात प्रतिगामी बदल करून ४४ कामगार कायद्यांचे ४ श्रम संहितेत रुपांतर केले. परिणामी आजचा कामगार भविष्य निर्वाह निधी, सानुग्रह अनुदान, निवृत्ती वेतन, हक्क रजा, राज्य सरकार आरोग्य विमा, कृतज्ञता रक्कम या सारख्या सामाजिक सुरक्षा काढून घेऊन कामाचे तास ८ ऐवजी १२ करण्यात आले, संघटना बांधणीस मर्यादा आणली, एकंदरीत कामगार हा कायमस्वरूपी वेठबिगार आणि गुलाम झाला पाहिजे ही कुटनीती सरकारची आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोल-डीझेलचे दर घसरत असताना भारतात मात्र त्याचे दर गगनाला भिडलेले आहे. मागील कांही वर्षात २५ लाख कोटी रुपये इतकी रक्कम जनतेच्या खिशातून काढून भांडवलदारांच्या घशात घातले आहे. रॉकेल संपुष्टात आणले असून याचा जीएसटी (वस्तू सेवा कर) समावेश करावा. देशातील ३ कोटी शिधापत्रिका रद्दबातल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला असून यामुळे जवळजवळ देशातील १५ कोटी जनतेला अन्नधान्यापासून वंचित राहावे लागेल. हे खुल्या बाजारपेठावर अवलंबून राहण्याचे निर्देश आहे.
विडी उद्योगावर धुम्रपान विधेयकाच्या अमलबजावणीची सक्ती केलेली असून त्याचे उल्लंघन केल्यास भरमसाठ दंड व तुरुंगात डांबण्याचे कायद्यात तरतूद केलेली आहे. यामुळे कारखानदार व त्यांचे कारखान्याचे नाव, ट्रेडमार्क छापू शकत नाहीत. म्हणून या उद्योगाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. विडी कामगारांना दरहजारी विड्यास २९८.५० पैसे इतके किमान वेतन देण्याऐवजी १७९ रुपये वेतन अदा केले जाते. तर किमान वेतनाची अमलबजावणी, गुल्लाकट्टा, छाटविड्या, खराब पानपुडा, कामाच्या ठिकाणी होणारा मानसिक आणि शारीरिक त्रास चालूच आहे. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी परदेशी सिगारेट कंपन्यांना भारताचे बाजारपेठ उपलब्ध व्हावे म्हणून धुम्रपान कायदा आणला. परंतु या कायद्याच्या विरोधात सोलापुरातील महिला विडी कामगारांनी अविश्रांत लढाई करून मनमोहन सिंग सरकारच्या कालखंडात या उद्योगाला अभय मिळविले. हा उद्योग नष्ट होण्यासाठी सरकारने अनेक जाचक अटी लादल्या आहेत. जसे विडी कट्ट्यावर ८५ टक्के आरोग्याच्या धोक्याची सूचना सक्तीची केलेली आहे.
यंत्रमाग कामगारांना मुंबई औद्योगिक न्यायालयीन प्राधिकरणाने भविष्य निर्वाह निधीच्या अमलबजावणीचे निर्देश दिलेले असून अद्याप त्याची अमलबजावणी संथ गतीने होत आहे. जावळे समितीच्या अहवालानुसार यंत्रमाग कामगारांना दरमहा सुधारित किमान वेतन १०१०० रुपये व चालू स्पेशल अलौन्स ४०८१ रुपये असे एकूण १४१८१ रुपये एका यंत्रमागावर ८ तास कामाची मजुरी मिळणे आवश्यक आहे. परंतु त्याची अमलबजावणी केली जात नाही.
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे केंद्र सरकारने टाळेबंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे अनेक लोकांना अनेक प्रकारचे त्रास भोगावे लागले. या दरम्यान महाराष्ट्राशिवाय अन्य राज्यात जनतेला ५ ते १० हजार रुपयापर्यंतचे अनुदान मिळाले परंतु महाराष्ट्र सरकारकडून एक रुपयाचेसुध्दा आर्थिक स्वरूपाचे मदत मिळाले नाही. टाळेबंदीच्या कालावधीतील वीज शुल्क माफ करा व १० हजार रुपयांचे अनुदान अदा करा.
यासह अन्य न्याय हक्काच्या मागण्या घेऊन २६ मार्च रोजी किसान संयुक्त मोर्चा च्यावतीने सार्वत्रिक भारत बंदची हाक देण्यात आली असून केंद्र सरकारच्या जनताविरोधी चुकीची धोरणे आणि सार्वजनिक उद्योगधंद्यांचे खाजगीकरण हाणून पाडण्यासाठी सर्व पक्षांना आमंत्रित केलेले असून यासाठी तात्विक बैठक झालेली असून हा बंद यशस्वी करण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष पूर्ण ताकदीने उतरलेला आहे. यासाठी विद्यार्थी, युवक, महिला, शेतकरी, कामगार, योजना कर्मचारी व मध्यमवर्गीय सर्वांनी एकजुटीने भारत बंद मध्ये सहभागी होऊन भारत बंद यशस्वी करा असे आवाहन करण्यात येत आहे.
माकप चे जिल्हा सचिव अँड.एम.एच.शेख,माजी नगरसेवक व्यंकटेश कोंगारी, भाकप चे नेते अँड.रा.गो.म्हेत्रस, जनता दल चे साथी चन्नप्पा सावळगी, किसान सभेचे सिध्दपा कलशेट्टी, सिटू चे युसूफ शेख मेजर, युवा महासंघाचे जिल्हा सचिव अनिल वासम आदींची उपस्थिती होती.
