दुष्काळ, महापूर आणि अवकाळी पावसाच्या दुष्टचक्रामुळे बळीराजा संकटात सापडला होता. अशातच शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करण्यात येत होती. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ ची घोषणा करत शेतकऱ्यांसाठी २ लाख रूपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. परंतु आता ही कर्जमाफी फसवी असल्याचा आरोप अनेक नेत्यांकडून केला जात आहे.
काही दिवसांपूर्वीच सरकारनं महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ ची घोषणा केली होती. यासंदर्भातील अध्यादेश शासनानं काढला आहे. केवळ दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाच या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तर दोन लाखांपेक्षा एक रूपयाही अतिरिक्त कर्ज असल्यास तो शेतकरी या योजनेस पात्र ठरणार नाही.
या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत कर्ज घेतलं आहे त्यांच्या कर्ज खात्याचं व्याज आणि थकबाकी ही २ लाखांपर्यंत असावी, अशी अट यामध्ये घालण्यात आली आहे. तसंच अशा शेतकऱ्यांचे अल्प / अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात २ लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार असल्याचं अध्यादेशात म्हटलं आहे.
दरम्यान, ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यातील मुद्दल आणि व्याज मिळून २ लाखांपेक्षा अधिक असेल अशा शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. तसंच एप्रिल २०१५ पूर्वीचे कर्ज असलेला शेतकरीही या योजनेस पात्र राहणार नाही.
अध्यादेशातील महत्त्वाचे मुद्दे
१. या योजनेस “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९” संबोधण्यात येईल.
२. या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडील दि. १.४.२०१५ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत उचल केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची दि. ३०.९.२०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम रु.२.०० लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांचे अल्प / अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात रु. २.०० लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.
३. या योजनेअंतर्गत दि. १.४.२०१५ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे, पुनर्गठन/ फेरपुनर्गठन करुन मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात दि. ३०.९.२०१९ रोजी मुद्दल आणि व्याजासह थकीत असलेल्या व परतफेड न झालेल्या हप्त्याची रक्कम रु. २.०० लाखापर्यंत असल्यास त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.
४. सदर योजनेमध्ये उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठित/ फेर पुनर्गठित कर्ज यांची दि. ३०.९.२०१९ रोजी वैयक्तीक शेतकऱ्याच्या सर्व कर्जखात्यांची एकत्रित थकबाकीची रक्कम विचारात घेऊन प्रति शेतकरी कमाल रु. २.०० लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.
५. सदर योजनेमध्ये ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन/ फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल आणि व्याजासह दि. ३०.९.२०१९ रोजी थकबाकीची रक्कम रु. २.०० लाखापेक्षा जास्त असेल अशी कर्ज खाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार नाहीत.
कर्जमाफी फसवी : चंद्रकांत पाटील
राज्य सरकारने शेतकर्यांच्या कर्ज माफीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही कर्जमाफी फसवी असून उध्दव ठाकरे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस फसवत आहे. काँग्रेस नेत्यांचे साखर करखान्यांवरील जे दोनशे कोटीच कर्ज आहे ते वाचविण्याकरता ही कर्जमाफी केली गेली असल्याचा आरोप भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे
