सोलापूर महानगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये आज महापौर विनायक कोंडयाल यांच्या अध्यक्षतेखाली हद्दवाढ भागातील गुंठेवारी विकास, मोजणी प्रक्रिया, नोटरी व्यवहार तसेच टी.पी. 4 योजनेअंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली.
या बैठकीस उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, सभागृह नेते नरेंद्र काळे,स्थायी समिती सभापती रंजिता चाकोते, भाजपा शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर, माजी महापौर श्रींकांचना यन्नम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच मा. आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे, नगररचना उपसंचालक विनय झगडे, सहाय्यक संचालक शितोळे, मुद्रांक उपजिल्हाधिकारी श्रीराम कोळी, अधिक्षक भूमी अभिलेख दादासाहेब घोडके, उपअधिक्षक सचिन पवार, नगरभूमापन विभागाचे अधिकारी व क्रिडाई संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी महानगरपालिकेचे सदस्यही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत गुंठेवारी विभागातील नोटरी व्यवहारांबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली. नोटरीद्वारे करण्यात आलेल्या व्यवहारांमध्ये मुद्रांक शुल्क टाळले गेले असल्यास, संबंधित मिळकतदारांनी मूळ मालकांकडून त्या वेळच्या रेडीरेकनर दरानुसार शासकीय नियमानुसार नोंदणीकृत व्यवहार पूर्ण करावेत, अशी माहिती मुद्रांक उपजिल्हाधिकारी कोळी यांनी दिली.
या अनुषंगाने 15 एप्रिल ते 30 एप्रिल दरम्यान हद्दवाढ भागातील प्रभागांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या शिबिरांमध्ये नगरसेवकांच्या नियोजनाखाली नागरिकांकडून विहित नमुन्यात अर्ज स्वीकारले जाणार असून, नगररचना विभाग, मुद्रांक कार्यालय व भूमी अभिलेख विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने ही प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश मा. आयुक्तांनी दिले. मा. महापौर कोंडयाल यांनी या उपक्रमास सहमती दर्शवून नगरसेवकांनी सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.
गुंठेवारी संदर्भात महानगरपालिकेकडून भूमी अभिलेख विभागास देण्यात आलेल्या 5 कोटी रुपयांच्या निधीबाबतही आढावा घेण्यात आला. यावर अधिक्षक भूमी अभिलेख श्री. घोडके यांनी माहिती देताना सांगितले की, हद्दवाढ भागातील 12 गावांच्या मोजणीसाठी एजन्सी नियुक्त करण्यात आली असून काम सुरू आहे. नेहरू नगर परिसरात पथदर्शी मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, येत्या वर्षभरात संपूर्ण काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
तसेच, टी.पी. 4 योजनेअंतर्गत 7/12 उतारे बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत क्रिडाई प्रतिनिधींनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर मा. आयुक्त डॉ. ओम्बासे यांनी संबंधित विभागांसोबत पुढील बैठक आयोजित करून ज्या मिळकतींची नोंद अद्याप 7/12 वर आहे, त्या फायनल प्लॉटनुसार तात्काळ प्रॉपर्टी कार्डमध्ये रूपांतरित करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील, असे स्पष्ट केले.
महापौर विनायक कोंडयाल म्हणाले, “हद्दवाढ भागातील नागरिकांना मालमत्तेच्या कायदेशीर प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी महानगरपालिका सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयातून काम करत आहे. प्रस्तावित शिबिरांमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि गुंठेवारी विकास प्रक्रियेला गती मिळेल.”
या संवेदनशील विषयावर सविस्तर व सकारात्मक चर्चा घडवून आणल्याबद्दल उपस्थित सदस्यांनी मा. महापौर व पदाधिकाऱ्यांचे समाधान व्यक्त केले.
