सोलापूर महापालिकेचे कोणतेच प्रोजेक्ट एग्रीमेंट नुसार ठरलेल्या वेळात होत नाहीत. त्यामुळे त्याची कॉस्ट वाढते आणि वाढीव निधीला मंजूर घेतली जाते. एवढेच नव्हे तर काही मोठ्या कामांमध्ये महापालिका अधिकाऱ्याच्या गलधनपणामुळे काही चुका झाल्या. याचा सुमारे 90 कोटी रुपयांचा भुर्दंड सोलापूर महापालिकेला सहन करावा लागत आहे. अशोक लेलँड कंपनीकडून घेतलेल्या बसेस पैकी 99 बसेसच्या चासी क्रॅक प्रकरणात महापालिका कोर्टात गेली. नेहमीच्या पद्धतीने महापालिकेच्या विरोधात हा निकाल गेला त्यामुळे 54 कोटी रुपये महापालिकेला अशोक लेलँड कंपनीला द्यावे लागले. 2013 साली एका ड्रेनेच्या कामात देखील महापरिकीला सुमारे 38 कोटींचा फटका बसला. शिंदे सेनेचे नगरसेवक अमोल शिंदे यांनी काल झालेल्या अर्थसंकल्पीय सभेत याची माहिती सभागृहात देत अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नगरसेवक प्रशांत पल्ली यांनी त्यांना बोलताना अडवल्यामुळे अमोल शिंदे संतापले. त्यामुळे सभागृहात दहा मिनिटं वादावादी झाली. सत्ताधारी पक्षाचा किंवा विरोधी पक्षाचा कुठलाही नगरसेवक अभ्यासपूर्ण भाषण करत असताना, माहिती देत असताना मुद्दाम त्याला रोखण्याचे राजकारण केले जाते. यामुळेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे चांगलेच फावत असून याचा भुर्दंड शहरवासीयांना सहन करावा लागतो. जकात खाजगीकरण असो, ड्रेनेजच्या कामासाठी ठेका असो, बस चेसी क्रॅक प्रकरण असो, अशा कितीतरी प्रकरणात महापालिकेला व्यवस्थित बाजू मांडता आली नाही त्यामुळे कोर्टात या केसेस हरल्या गेल्या. यात अधिकाऱ्यांचे काहीच नुकसान होत नाही मात्र महापालिकेला कोट्यावधी रुपयाचा भुर्दंड बसतो याचा विचार गांभीर्याने होणे गरजेचे आहे.
TOP 25 । सोलापूर महापालिकेला नाहक सुमारे 100 कोटींचा भुर्दंड…!
