मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीनं पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी अध्यादेशावर सही केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकारनं पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रुटी दाखवली होती. त्यानंतर राज्यपालांच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी जोरदार टीका केली होती. मात्र, सुधारित अध्यादेश पाठवल्यानंतर अखेर राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे.
दरम्यान, मंगळवारी ओबीसी अध्यादेशावरुन पुन्हा राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा सामना रंगणार होता. राज्यपालांनी ओबीसी अध्यादेश रोखत राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित मग ओबीसी अध्यादेश कसा? असा प्रश्न राज्यपालांनी विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती सूत्रांनी दिली होती. दरम्यान, ज्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे गेला तेव्हा या विभागाने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांच्या परवानगीशिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही, असं म्हटलं होतं.
