महाराष्ट्र शासनाने तृतीयपंथीय समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक उन्नतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. “बीज भांडवल योजना” या नावाने राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाचा उद्देश तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे.
पार्श्वभूमी
तृतीयपंथीय समाजाच्या समस्या विविध स्वरूपाच्या असल्यामुळे शासनाने स्वतंत्र कल्याणकारी यंत्रणा उभारण्याची गरज ओळखली. २०१८ मध्ये राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय मंडळे स्थापन झाली, तर २०२० मध्ये तक्रार निवारण समितीची स्थापना झाली. अखेर ११ मार्च २०२४ रोजी सर्वकष धोरण जाहीर करून तृतीयपंथीयांसाठी सर्व विभागांच्या योजना लागू करण्यात आल्या. या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे बीज भांडवल योजना.
योजनेचे स्वरूप
- कर्ज सुविधा : राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत लघु व्यवसायांसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
- कौशल्य विकास : अप्रशिक्षित लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल, तर प्रशिक्षितांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक साधनसामग्रीसाठी कर्ज मिळेल.
- व्यवसायांची यादी : भाजी स्टॉल, चहा सेंटर, झेरॉक्स सेंटर, जनरल स्टोअर्स, बेकरी, ब्युटी पार्लर, मोबाईल शॉपी, मसाले तयार करणे, सलून, मिनी माल वाहतूक, इलेक्ट्रिशियन, मोबाईल दुरुस्ती, ए.सी. दुरुस्ती, गॅस शेगडी दुरुस्ती इत्यादी विविध व्यवसायांसाठी मदत मिळणार आहे.
कर्जाचे प्रकार
- लघु कर्ज योजना – ₹२५,००० पर्यंत
- मध्यम कर्ज योजना – ₹५०,००० पर्यंत
- दीर्घ कर्ज योजना – ₹२,००,००० पर्यंत
प्रत्येक योजनेत लाभार्थ्याचा ५% हिस्सा, शासनाचे ४५% अनुदान आणि ५०% बँक कर्ज असे प्रमाण राहील. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना व्याजावर ३% सूट मिळणार आहे.
पात्रता निकष
- महाराष्ट्रात किमान १० वर्षे वास्तव्य
- वय १८ ते ५० वर्षे
- सक्षम प्राधिकरणाचे ओळखपत्र
- कोणत्याही प्रकारचे जामीनदार किंवा तारण आवश्यक नाही
- यापूर्वी बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
आवश्यक कागदपत्रे
- अधिवास प्रमाणपत्र
- ओळखपत्र
- मतदान ओळखपत्र/आधार/पॅन/राशनकार्ड/लाईट बील
- व्यवसाय परवाना व स्थायी पत्ता
- व्यवसायासाठी लागणाऱ्या सामुग्रीचे कोटेशन
- जागेचा ७/१२ उतारा किंवा भाडेकरार
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाहरकत प्रमाणपत्र
- अर्जदाराचे दोन फोटो
अर्ज प्रक्रिया
लाभार्थ्यांनी शासनाने विहीत केलेल्या नमुन्यात अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयात सादर करावा.
अंमलबजावणी यंत्रणा
- राज्यस्तरीय समिती : सामाजिक न्याय मंत्री अध्यक्ष, राज्यमंत्री उपाध्यक्ष, प्रधान सचिव, आयुक्त समाजकल्याण व तृतीयपंथीय प्रतिनिधी सदस्य.
- जिल्हास्तरीय समिती : जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, कोषागार अधिकारी, अग्रणी बँक अधिकारी, आयटीआय प्राचार्य, कौशल्य विकास अधिकारी व सहायक आयुक्त सदस्य सचिव.
- लक्ष्य : प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २५ लाभार्थी, तर पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात १००० लाभार्थी निश्चित.
विशेष वैशिष्ट्ये
- कौशल्य विकास प्रशिक्षण अनिवार्य
- स्वयंरोजगारासाठी वित्तीय सहाय्य
- सहकारी संस्था किंवा कार्यगटांना देखील लाभ
- नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना व्याजावर सूट
- मदत कक्ष (Help Desk) पुणे येथे स्थापन
- प्रचार, प्रशिक्षण व प्रशासकीय खर्चासाठी ५% निधी राखीव
बीज भांडवल योजना ही तृतीयपंथीय समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. या योजनेतून तृतीयपंथीयांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे तर कौशल्य विकास, उद्योजकता प्रशिक्षण आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची संधी मिळणार आहे. शासनाने आखलेल्या या सर्वसमावेशक धोरणामुळे तृतीयपंथीय समाजाच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडून येईल, अशी अपेक्षा आहे. – सुनील सोनटक्के, जिल्हा माहिती अधिकारी, सोलापूर.