नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात पुन्हा ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार का? बांठिया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्ट ग्राह्य धरणार का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आता 19 जुलैला मिळणार आहेत. आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं एक महत्वाचा आदेशही जारी केला आहे.
ज्या ठिकाणी निवडणूक अधिसूचना निघालेली आहे त्यात आता हस्तक्षेप होणार नाही. पण ज्या ठिकाणी अधिसूचना निघालेली नाही, तिथे मात्र तूर्तास कुठली नवी अधिसूचना नको. मंगळवारी 19 जुलैला आम्ही या सगळ्याबाबत पुढची सुनावणी करु असं कोर्टानं म्हटलं आहे. बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सादरही केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टानं ज्या ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करायला सांगितलं आहे, त्याच आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय हा रिपोर्ट असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
