सोलापूर शहरातील नगरसेवकांना विशेषतः भाजपच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयेचा निधी विकास कामांसाठी देऊ असे आश्वासन महापौर विनायक कोंड्याल यांनी बऱ्याच ठिकाणच्या भाषणात दिले आहे. मात्र महापालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता आयुक्तांनी प्रशासनाच्या बजेटमध्ये 18 कोटी रुपयांच्या वार्ड वाईज निधीसाठी निधीची तरतूद केली आहे. म्हणजेच सोलापूर शहराच्या चेहरा मोहरा बदलू अशी भाषणबाजी करून निवडून आलेल्या नगरसेवकांसाठी वर्षासाठी अवघा 16 लाखांचा निधी मिळणार आहे. महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे यांनी महापालिका उत्पन्नाचे 924 कोटी आणि शासन अनुदानाचे 347 कोटी असे एकूण 1383 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समिती सभापती रंजीता चाकते यांच्याकडे सादर केले. महापालिकेच्या तिजोरीवर 96 कोटी रुपयांचा कर्ज आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन यासाठी दरवर्षी सुमारे 400 कोटी रुपये खर्च होतात. शिवाय सिटी बस संदर्भात अशोक लेलँड बस चेसी क्रॅक प्रकरणी केस हरल्यामुळे महापालिकेला 45 कोटी रुपये भरावे लागत आहेत. आता वर्ल्ड बँकेच्या सहकार्याने तेराशे कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था करण्यासाठी 111 कोटी रुपयांचे म्युनिसिपल बॉण्ड काढले जाणार आहे. शिवाय कर्मचाऱ्यांची 200 कोटी रुपयांची थकबाकीचे देणे आहे. आता स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण समितीमध्ये हे बजेट फुगवले जाईल मात्र प्रत्यक्ष वसुली तेवढी होत नाही.महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय नाहीत .खर्चावर कोणतेही नियंत्रण नाही.त्यामुळे मोठी अपेक्षा आणि आश्वासने देऊन आलेल्या नगरसेवकांच्या पदरी निराशाच पडणार आहे.

