महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासूनच हिंदी भाषा शिकण्याच्या अनिवार्यतेवर नुकतंच शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’नुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकावी लागणार आहे. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा असणार आहेत. येत्या जून महिन्यापासून नवं शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असून या वर्षापासूनच नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मात्र, या नव्या शैक्षणिक धोरणाला विरोध होऊ लागला आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह मराठी भाषेसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी या शैक्षणिक धोरणावर आक्षेप घेतला आहे. दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांनी या धोरणाचं समर्थन केलं आहे. फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्रात मराठी भाषा ही प्रत्येकाला आली पाहिजे. त्याचप्रमाणे देशात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिदी भाषेचा पर्याय आहे. संपर्कसुत्राची भाषा म्हणून लोकांनी हिदी भाषा शिकली पाहिजे.”
