आजवर अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले… त्यांच्या कारभाराची चौकशी करा अशी मागणी अनेकांनी केली… एवढेच नव्हे तर आमदार शिरीष चौधरी ,विजय वडट्टीवार आणि असलम शेख यांनी त्यांच्याविरोधात 3 ऑगस्ट रोजी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. नांदेड येथे कार्यरत असताना 64 पदे त्यांनी अनियमित पदे अनियमितपणे भरली. एवढेच नव्हे तर एका तरुणीला अनुकंपावर नोकरी लावतो म्हणून त्यांनी तिच्यावर विनयभंग केल्याबद्दल गुन्हा दाखल झाला. असे वादग्रस्त असे सुनील खमितकर हे सोलापूर झेडपीचे सध्या समाज कल्याण अधिकारी आहेत. माझा मंत्रालयात वशिला आहे अशा अविर्भावात ते वागतात त्यामुळे अनेक दिव्यांग संस्थाचालक देखील त्यांना घाबरून आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील 52 दिव्यांग शाळांमध्ये 642 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. या निवासी शाळांमध्ये 2142 अंध, अपंग आणि मतिमंद अशा मुलांना शिकविण्याचे दिव्य काम हे शिक्षक करीत आहेत मात्र शासनाने अनुदान दिले असताना देखील वादग्रस्त ठरलेल्या सुनील खमितकर यांनी शिक्षकांना अजूनही पगार दिला नाही. दिव्यांग आयुक्तांनी 28 जुलै रोजी पत्र पाठवून तातडीने शिक्षकांच्या पगारी करा असे आदेश दिले. याला दहा दिवस उरले तरीही हे महाशय शिक्षकांना पगार द्यायला तयार नाही. एवढेच नव्हे तर शिक्षकांची फरक बिले काढण्यासाठी या खात्यात तब्बल 21% एवढे कमिशन द्यावे लागते. शासनाकडून अनुदान प्राप्त असताना देखील शिक्षकांना पगार का दिला जात नाही याबाबत जाणून घेण्यासाठी त्यांना मोबाईल केला मात्र त्यांनी फोन उचलण्याचे धाडस दाखविले नाही. कोणतीच प्रशासकीय कारवाई नाही, निलंबन नाही अशा या वादग्रस्त सुनील खमीतकर यांच्यावर झेडपीचे नवीन सीईओ मनीषा आव्हाळे कोणती कारवाई करतात हे पाहणे आता गरजेचे आहे.
